नाशिक: अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाचे व राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे वतीने मंगळवारी केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणां विरोधात जिल्हा परिषद व सर्व पंचायत समितीच्या आवारात निदर्शने करून शासनाला निवेदन सादर केले.राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, सर्व विभागात रिक्त पदांवर नियमित भरती सुरु करा, अंशकालीन व कंत्राटी कर्मचाºयांचे सेवा तात्काळ नियमीत करा, स्वच्छ भारत मिशन अर्तगत राज्यातील ३००० कर्मचाºयांचे पाणीपुरवठा विभागाचे सेवा समाप्तीचे आदेश मागे घ्या, सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील खाजगी कंत्राटीकरण रद्द करा, श्रमिक कामगार कर्मचारी कायद्यातील हानीकारक धोरण रद्द करा, प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली मागे घ्या, वाढती महागाई नियंत्रनात आणा, सातवा वेतन आयोग खंड दुसरा सत्वर प्रकाशित करा, कोविड योध्दांचे सुरक्षिततेसाठी पुरेशी वैयक्तिक सुरक्षा उपकरणे पुरवठा करून स्वंतत्र्य वैद्यकीय व्यवस्थासह केंद्र व राज्य सरकारकडून 50 लक्ष लाभ जिल्हा परिषदचे सर्व कर्मचाºयांना लागू करा, महागाई भत्ता गोठवण्याचे धोरण रद्द करून जुलै २०१९ पासून महागाई भत्ता फरक मंजुर करा, ग्रामस्तरावरील ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा सेविका, मैल कामगार, कंत्राटी कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी, राष्ट्रीय अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचारी यांचे सेवा व वेतन विषयक प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लावा आदी मागण्यांकरिता निदर्शने करून निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाचे विभागीय उपाध्यक्ष कैलास वाकचौरे, जिल्हा अध्यक्ष अरुण आहेर, जिल्हा सरचिटणीस महेंद्र पवार, डॉ. भगवान पाटील, मंगला भवार, उदय लोखंडे, संजय बावीस्कर, रविंद्र आंधळे,सचिन विंचुरकर, भगवान बच्छाव , विनया महाले, योगेश गोळेसर, यासीन सैय्यद, नंदू सोनवणे व सर्व संलग्न कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.