वंचित बहुजन आघाडीची निदर्शने

केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे आज देशासमोर अर्थव्यवस्थेचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले असताना केंद्र सरकार सीएए, एनपीआर, एनआरसीसारखे कायदे करून देशात अराजकता माजविण्याचे काम करीत आहे. अशावेळी देशातील केरळ, पंजाबसह अनेक गैरभाजप राज्य सरकारांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून याविरोधात ठराव केला आहे, परंतु महाराष्ट्रातील गैरभाजप सरकारने अद्याप असा कोणताही ठराव पारित केलेला नाही. तो तत्काळ पास करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. यावेळी निदर्शने करीत या कायद्यास विरोध करण्यात आला.

ठळक मुद्देनिवेदन । एनआरसी विरोधी ठराव मंजूर करण्याची मागणी

येवला : केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे आज देशासमोर अर्थव्यवस्थेचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले असताना केंद्र सरकार सीएए, एनपीआर, एनआरसीसारखे कायदे करून देशात अराजकता माजविण्याचे काम करीत आहे. अशावेळी देशातील केरळ, पंजाबसह अनेक गैरभाजप राज्य सरकारांनी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून याविरोधात ठराव केला आहे, परंतु महाराष्ट्रातील गैरभाजप सरकारने अद्याप असा कोणताही ठराव पारित केलेला नाही. तो तत्काळ पास करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. यावेळी निदर्शने करीत या कायद्यास विरोध करण्यात आला. एनआरसीचे पहिले पाऊल म्हणून केंद्र सरकारने दि. १ मे पासून एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहे. यामुळे राज्य सरकारने या विरोधात तत्काळ ठराव पारित न केल्यास महाराष्ट्रातील ४० टक्के एससी / एसटी / ओबीसी / मुस्लीम व अल्पसंख्याक धोक्यात येणार आहे. अशा यावेळी मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी तालुका प्रशासनास दिले. यावेळी येवला विधानसभेचे अध्यक्ष वसंत पवार, नानासाहेब लोंढे, शहराध्यक्ष दीपक लोणारी, युवा नेते सुभाष गांगुर्डे, राजू गुंजाळ, संतोष खरे, अजित पानपाटील, संदीप पानपाटील, समाधान धिवर, अनिस शेख, रेखा साबळे, शबनम शेख आदी उपस्थित होते.