नाशिक महापालिकेचे १७८५ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

स्थायी समिती : ‘अडथळामुक्त शहर’ करण्याचा आयुक्तांचा संकल्प

ठळक मुद्दे शहराच्या गरजा आणि प्राथमिकता लक्षात घेऊन पायाभूत सोयी-सुविधांवर भरशहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचाही मानस

नाशिक - महापालिकेचे सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे १४५३.३९ कोटी रुपयांचे सुधारित तर सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी १.९१ कोटी रुपये शिलकीसह १७८५.१४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गुरुवारी (दि.२२) स्थायी समितीला सादर केले. शहराच्या गरजा आणि प्राथमिकता लक्षात घेऊन पायाभूत सोयी-सुविधांवर भर देतानाच वापराप्रमाणे सेवाशुल्क आकारणीचे सुसूत्रीकरण करत आयुक्तांनी पुढील दोन वर्षांत नाशिक शहर हे ‘बॅरिअर फ्री सिटी’ अर्थात ‘अडथळामुक्त शहर’ करण्याचा संकल्प सोडला आहे. याशिवाय, शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याचाही मानस अंदाजपत्रकात व्यक्त करण्यात आला आहे.दीड महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी माजी आयुक्तांनी तयार केलेल्या अंदाजपत्रकाऐवजी नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि वाद-प्रवादानंतर गुरुवारी त्यांनी स्थायी समितीच्या सभापती हिमगौरी अहेर-आडके यांच्याकडे अंदाजपत्रक सुपुर्द केले. आयुक्तांनी अंदाजपत्रकात मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजपत्रकात ३३१.७५ कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित धरली आहे. अंदाजपत्रकात उत्पन्नवाढीसाठी काही स्त्रोतांकडे जाणीवपूर्वक लक्ष पुरविले जाणार असून घरपट्टीच्या माध्यमातून २५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्रस्तावित करताना त्यात गतवर्षाच्या तुलनेत १३९.९७ कोटी रुपये इतकी वाढ अपेक्षित धरली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांविरुद्ध वसुली मोहीम कठोर होण्याचे संकेत दिले आहेत. पाणीपट्टीही जो जास्त पाणी वापरेल त्यालाच पाणी वापरानुसार जास्त दर हे टेलिस्कोपिक दराने आकारले जाणार असून तसा प्रस्ताव लवकरच महासभेत सादर केला जाणार आहे. शहरात आॅनस्ट्रीट व आॅफस्ट्रीट पार्कींगचेही नियोजन प्रस्तावित आहे. याशिवाय, शहरात व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाला परवाना शुल्क आकारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थेत स्काडा यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. दरम्यान, शिक्षण विभागासाठी ६४.४४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून ५.८९ कोटी रुपयांचे वृक्षनिधी अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले आहे.स्थायीकडून दुरुस्तीसह मंजुरीआयुक्तांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक हे वास्तववादी असल्याचे सांगत सत्ताधारी भाजपाने त्याचे स्वागत केले आणि त्यात फारसा बदल न करता दुरुस्तीसह अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली. सदर अंदाजपत्रकाला ३१ मार्चच्या आत महासभेची मंजुरी आवश्यक असल्याने तातडीने ठराव महासभेवर पाठविण्याचे निर्देश सभापती हिमगौरी अहेर-आडके यांनी यावेळी दिले.