कांदाप्रश्नी तोडगा काढण्याची मागणी

कांदा प्रश्नावर कोणत्याही सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादकांवर सातत्याने आर्थिक नुकसान सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा प्रश्नावर लोकसभा निवडणुकांपूर्वी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. त्यासाठी विरोधी पक्षांनीही सरकारवर दबाव आणावा अन्यथा आगामी निवडणुकांच्या प्रचारासाठी नेत्यांना फिरू देणार नाही. तसेच विविध पक्षांकडून होणाऱ्या प्रचारसभाही उधळून लावू, असा इशारा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

ठळक मुद्देभारत दिघोळे : प्रचार सभा उधळण्याचा इशारा

नाशिक : कांदा प्रश्नावर कोणत्याही सरकारने कायमस्वरूपी उपाययोजना केलेली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादकांवर सातत्याने आर्थिक नुकसान सहन करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सरकारने कांदा प्रश्नावर लोकसभा निवडणुकांपूर्वी कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. त्यासाठी विरोधी पक्षांनीही सरकारवर दबाव आणावा अन्यथा आगामी निवडणुकांच्या प्रचारासाठी नेत्यांना फिरू देणार नाही. तसेच विविध पक्षांकडून होणाऱ्या प्रचारसभाही उधळून लावू, असा इशारा महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.कांदा उत्पादक शेतकºयांचे भविष्य निसर्ग व सरकारी यंत्रणा यांच्या लहरीपणावर अवलंबून आहे. असे असताना सरकारने कांदा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये टाकून शेतकºयांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादन वाढले तर शेतकºयांकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. परंतु भाव वाढले तर सरकार बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून निर्यातीवर बंधन आणते असा प्रकार थांबविण्यासोबत कांद्याच्या प्रश्नावर सरकारने कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना शेतकºयांमध्ये उत्पादन खर्चात कपात करण्यासाठी तसेच बाजारपेठेविषयी माहिती शेतकºयांपर्यंत पोहचविण्यासाठीही प्रयत्न करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी संघटनेचे खंडेराव दिघोळे, अतुल गिते आदी उपस्थित होते.उत्पादकांना सोडले सरकारने वाºयावरराज्यात कांदा हे पीक अवर्षणग्रस्त शेतकºयांसाठी एकमेव नगदी पीक असून, अगोदरच संकटात असलेल्या दुष्काळी भागातील शेतकºयांचे अर्थचक्र हे कांदा बाजारभावाच्या चक्रावर अवलंबून असते. परंतु केवळ शहरी ग्राहकांच्या मानसिकतेतून कांदा हा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत टाकून सरकार कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करीत आहे. त्यामुळे कांद्याच्या निर्यात धोरणात धरसोड वृत्ती होऊन कांदा उत्पादकांना केंद्र व राज्य सरकारने वाºयावर सोडल्याचे चित्र आहे.