ग्रामपंचायत विभाजनाच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी

ग्रामपंचायत विभाजनाच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पंचायतराज ही ग्रामीण विकासाची पायाभूत व्यवस्था उभी करण्यात तत्कालीन सरकारला यश आले. अनेक गावांना जोडलेल्या वाड्यावस्त्यांचा समावेश त्या गावच्या ग्रामपंचायतींमध्येच करण्यात आला. मात्र या जोडलेल्या वाड्यावस्त्याचा विकास अद्याप झालेला बघावयास मिळत नाही. त्याचप्रमाणे येथील सदस्यांना राजकीय संधीदेखील उपलब्ध होत नाही.

सिन्नर : ग्रामपंचायत विभाजनाच्या अटी शिथिल करण्याची मागणी राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पंचायतराज ही ग्रामीण विकासाची पायाभूत व्यवस्था उभी करण्यात तत्कालीन सरकारला यश आले. अनेक गावांना जोडलेल्या वाड्यावस्त्यांचा समावेश त्या गावच्या ग्रामपंचायतींमध्येच करण्यात आला. मात्र या जोडलेल्या वाड्यावस्त्याचा विकास अद्याप झालेला बघावयास मिळत नाही. त्याचप्रमाणे येथील सदस्यांना राजकीय संधीदेखील उपलब्ध होत नाही.राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेमध्ये अनेक ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव त्यासंदर्भातील अटी व शर्तीमुळे धूळ खात पडून आहेत. या सर्व वंचित भागाचा विकास होण्यासाठी त्यासंदर्भातील अटी व शर्ती शिथिल करून विभाजनाचा मार्ग सोयीस्कर करावा, अशी मागणी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.आजही प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वतंत्र ग्रामसेवक नाही. एका ग्रामसेवकाकडे साधारण ३ ते ४ ग्रामपंचायत आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवकाकडे अजून एखादी ग्रामपंचायत वाढल्याने विशेष फरक पडणार नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत विभाजनामुळे शासनाच्या आस्थापनेवरील ग्रामसेवक पगाराचा विचार करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे ग्रामसेवकांची संख्या वाढेल तेव्हा वाढेल मात्र ग्रामपंचायत विभाजनामुळे छोट्या गावांची, वाड्या वस्त्यांची स्वायत्ता अबाधित राहील असेही निवेदनात म्हटले आहे.मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८चे कलम ४ अन्वये ग्रामपंचायत विभाजन- एकत्रीकरण किंवा त्रिशंकू भागासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायतीची स्थापना करणेकामी शासन निर्णय १२ फेब्रुवारी २००४ मध्ये सर्व समावेशक सूचनावजा अटी शर्ती घालून दिलेल्या आहेत. १६ वर्षांपूर्वी हे निकष तत्कालीन परिस्थितीनुरूप घालण्यात आले होते; मात्र आजची वास्तविक परिस्थिती बघता यात बदल होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.