शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाराष्ट्रात पाचव्या टप्प्यातील १३ लोकसभा मतदारसंघात अंदाजे ५४.३३ टक्के मतदान  
2
भगवान जगन्नाथ मोदींचे भक्त; संबित पात्रांच्या वक्तव्याने नवा वाद, विरोधकांनी BJP ला घेरले...
3
इराणमधील सत्तासंघर्षामधून इब्राहीम रईसींचा बळी? खोमेनींच्या मुलावर संशय, इराणमध्ये चर्चांना उधाण
4
Narendra Modi : "राजपुत्र उघडपणे सांगत आहेत..."; राहुल गांधींच्या जुन्या Video चा उल्लेख करत मोदींचा घणाघात
5
उत्तर प्रदेशमध्ये बनावट मतदान, अनेक खुलासे; २५ मे रोजी होणार पुन्हा मतदान
6
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान बीड आणि बारामतीमध्ये बोगस मतदान, शरद पवारांचा गंभीर आरोप  
7
भोंगळ कारभार! मतदान करता न आल्यानं कलाकार संतापले; सांगितलं नेमकं काय घडलं
8
‘ही लढाई संपलेली नाही, तर आता खरी सुरुवात झालीय’, जयंत पाटील यांचं शरद पवार गटाच्या कार्यकर्त्यांना भावूक पत्र 
9
सॅमसंगची मोठी घोषणा! तुम्ही तुमचा फुटलेला किंवा खराब झालेला फोन वर्षातून दोनदा दुरुस्त करू शकता
10
"उद्धव ठाकरे यांनी नेहमीप्रमाणे त्यांचे रडगाणे सुरु केले आहे"; देवेंद्र फडणवीसांची बोचरी टीका
11
‘...हा तर अरविंद केजरीवाल यांच्या हत्येचा कट’, ‘आप’चा PMO वर सनसनाटी आरोप
12
... म्हणूनच काँग्रेसवाले आमच्या वाहनांवर हल्ले करतायत; कंगना यांचा गंभीर आरोप
13
प्लेऑफमध्ये KKR विरुद्ध SRHचं पारडं जड, अशी आहे आकडेवारी, थेट फायनल गाठणार की…
14
पंतप्रधान नेतन्याहू आणि हमास प्रमुखांना अटक होणार? ICC अटक वॉरंट जारी करण्याच्या तयारीत
15
मुंबईकर आजोबांना सलाम! नाकात नळी, मतदानाला आले, ओळखपत्र विसरले; पुढे...
16
जिथे शिवसेनेचं मतदान आहे, तिथे...; निवडणूक आयोग भाजपाची चाकरी करत असल्याचा उद्धव ठाकरेंचा आरोप
17
निवडणूक आयोगाच्या नियोजनावर भाजपाही संतापली; "मतदारांचे हाल दुर्दैवी, यातून..."
18
लोकसभेची उमेदवारी घेऊन वायकरांनी आपली अटक टाळली; गजानन कीर्तीकरांचा खळबळजनक दावा
19
"जे लोक मतदान करणार नाहीत त्यांना..."; अभिनेते परेश रावल यांनी मांडली रोखठोक भूमिका
20
अमेरिका, कॅनडा, अरब देशातून AAP ला अवैध फंडिग; ED नं गृह मंत्रालयाला सोपवला रिपोर्ट

रेशन दुकानदारांच्या मागण्या अव्यवहार्य !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 17, 2018 3:14 PM

सोमवार दि. १९ मार्च रोजी आॅल महाराष्टÑ फेअर प्राइज शॉपकिपर्स व हॉकर्स परवानाधारक फेडरेशनने आझाद मैदान ते विधीमंडळापर्यंत महामोर्चाचे आयोजन केले असून, त्याची तयारी अंतीम टप्प्यात आली आहे. त्यासाठी रेशन दुकानदार संघटनांनी राज्यभर मेळावे, बैठका घेवून वातावरण निर्मिती केली आहे.

ठळक मुद्देगिरीष बापट : मोर्चा काढण्यावर दुकानदार ठामविधीमंडळावर राज्यस्तरीय मोर्चा काढण्याची तयारी अंतीम टप्प्यात

नाशिक : राज्यातील रेशन धान्य दुकानदारांच्या विविध प्रलंबीत मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विधीमंडळावर राज्यस्तरीय मोर्चा काढण्याची तयारी अंतीम टप्प्यात आलेली असताना राज्याचे पुरवठामंत्री गिरीष बापट यांनी मात्र रेशन दुकानदारांच्या मागण्या अव्यवहार्य, अवाजवी व वस्तुस्थितीला नसल्याचे ठरवून मोर्चा मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. तथापि, रेशन दुकादार मात्र आपल्या मागण्या वास्तव ठरवून कोणत्याही परिस्थितीत मोर्चा काढण्यावर ठाम आहेत.सोमवार दि. १९ मार्च रोजी आॅल महाराष्टÑ फेअर प्राइज शॉपकिपर्स व हॉकर्स परवानाधारक फेडरेशनने आझाद मैदान ते विधीमंडळापर्यंत महामोर्चाचे आयोजन केले असून, त्याची तयारी अंतीम टप्प्यात आली आहे. त्यासाठी रेशन दुकानदार संघटनांनी राज्यभर मेळावे, बैठका घेवून वातावरण निर्मिती केली आहे. असे असताना मोर्चाच्या पुर्वसंध्येला पुरवठामंत्री गिरीष बापट यांनी संघटनेला पत्र देवून पुरवठा खात्याने आजवर रेशन दुकानदारांच्या हिताच्या घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे. त्यात प्रामुख्याने रेशन दुकानदारांना धान्य वाहतुकीच्या दरात ७३ टक्के वाढ केल्याचे तसेच दुकानदारांना व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती दिली आहे. रेशन दुकानातून खुल्या बाजारातील गहू, तांदुळ, खाद्यतेल, पामतेल, कडधान्य,डाळी, गुळ, शेंगदाणे, रवा, मैदा, चणापीठ व भाजीपाला विक्रीची परवानगी दिल्याचे म्हटले आहे. गावातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक असलेले प्रमाणित बी-बियाणे स्थानिक ठिकाणीच उपलब्ध व्हावेत यासाठी कृषी विभागाच्या परवाना प्राप्त प्रमाणित बी-बियाणे विक्रीसाठी ठेवण्याची अनुमती दुकानदारांना दिल्याचे म्हटले आहे. रेशन दुकानातून पॉस मशिनद्वारे होणाºया अन्नधान्य वितरणासाठी अधिकृत दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये ७० रूपयांवरून १५० रूपये प्रतिक्विंटल वाढ केली आहे. फ्री सेल केरोसिन तसेच ५ किलो ग्रॅमचे लहान सिलींडर्स यांचे वितरण करण्यास रास्तभाव व केरोसिन विक्रेत्यांना परवानगी दिली आहे. मुंबई व ठाणे शिक्षावाटप क्षेत्रातील दुकानदारांना महानंदाचे दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे.राज्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे संगणकीकरण करून ई-पॉस मशिनद्वारे धान्य वाटप करण्याची पारदर्शक कार्यवाही सुरू आहे. हे करीत असताना राज्यातील रेशन दुकानदारांच्या बाबत शासन संवेदनशील असून, त्यांच्या हितासाठी शासनाने वेळोवेळी उपरोक्त निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या अव्यवहार्य, अवाजवी व वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे बापट यांनी म्हटले आहे.

टॅग्स :GovernmentसरकारNashikनाशिक