शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारतासाठी मिळणार चांगली बातमी? H-1B च्या तणावादरम्यान एस जयशंकर आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची भेट
2
ट्रम्प यांच्या 50 टक्के टॅरिफला भारतानं का दिलं नाही उत्तर? राजनाथ सिंह यांचा परदेशातून मोठा खुलासा!
3
IND vs PAK : भारताला हरवायचंय? मग सेना प्रमुखांसोबत ओपनिंग करा! इम्रान खानचा PCB अध्यक्षाला यॉर्कर
4
'मला रिकामं ठेवू नका'; धनंजय मुंडेंच्या विनंतीवर अजित पवार म्हणाले, 'सूचनेचे पालन केलं जाईल'
5
"ED, EVM, भौकने वाले..., फौज तेरी भारी है; जंजीरों में जकड़ा हुआ जयंत पाटील..." पडळकरांच्या वक्तव्यावरून अमोल कोल्हेंचा हल्लाबोल
6
'सुप्रीम कोर्ट आता बेल कोर्ट बनलं आहे'; जामीन अर्जांची संख्या पाहून न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी व्यक्त केली चिंता
7
IND vs AUS : मॅच आधी टीम इंडियाचा कॅप्टन बदलला! श्रेयस अय्यर अचानक घरी परतला; कारण....
8
"सनातनी हज यात्रेला जात नाहीत, त्यांच्या लोकांनीही...; गरबा मंडपाच्या दरवाजावर गोमूत्र ठेवा!"; धीरेंद्र शास्त्री यांचा सल्ला
9
"२० ओव्हर्स टिकणार त्या दिवशी २०० धावा ठोकणार"; अभिषेक शर्मासंदर्भात मोठी भविष्यवाणी
10
बाई, काय हा प्रकार! पाकिस्तान बेक्कार हरला, तरीही हॅरिस रौफच्या बायकोने केली 'तशी' पोस्ट
11
उद्धवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्याला राज ठाकरे जाणार? टिझरने वेधले लक्ष, मिळाले सूचक संकेत!
12
'Before आणि After चा बोर्ड पाहून आनंद झाला', GST 2.0 बाबत PM मोदींचे देशाच्या नावे पत्र
13
India vs West Indies Test Series: गिलच्या संघातून रिषभ पंत 'आउट'; कोण घेणार त्याची जागा?
14
IND vs PAK: "तुम्ही जर पातळी सोडून वागायला लागलात तर बॅटने..."; इरफानने पाकिस्तानला सुनावलं
15
'पोलीस बाजूला ठेवा, दम असेल तर एकदा रणांगणात या'; निलेश लंकेंचा गोपीचंद पडळकरांना जाहीर इशारा
16
‘मला रिकामे ठेवू नका’, मुंडेंच्या विधानावर जरांगेची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “रोजगार हमीवर जा”
17
'बेनिफिट ऑफ डाउट' मिळाला असता तर आम्ही जिंकलो असतो; 'त्या' निर्णयावर अख्तरची 'बोलंदाजी'
18
नेपाळमध्ये ‘Gen Z’चे आंदोलन, RSS नेत्यांचे विधान; म्हणाले, “जगात षड्‍यंत्र, हिंदू समाज...”
19
१५ दिवसात भाजपच्या दुसऱ्या नगरसेवकाला अटक; टोळीला हाताशी धरुन केला गोळीबार, पैसेही पुरवले
20
मुक्या जीवाचे हाल! गायीच्या डोळ्यांवर पट्टी बांधली, फेकलं नाल्यात; काळजात चर्र करणारी घटना

नाशिकमध्ये जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी शिक्षकांचे धरणे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 21, 2018 16:09 IST

१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के अनुदानास पात्र अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू होती. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने ११ आॅक्टोबर २००५ रोजी निर्णय

नाशिक : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी कर्मचारी पेन्शन संघर्ष समितीच्या वतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येऊन निवेदन देण्यात आले.यावेळी जिल्हाधिका-यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शंभर टक्के अनुदानास पात्र अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू होती. तत्कालीन मंत्रिमंडळाने ११ आॅक्टोबर २००५ रोजी निर्णय घेऊन दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासन सेवेत रुजू होणा-या कर्मचाºयांसाठी १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना रद्द केली व त्यानंतर डी.सी.पी.एस. योजना लागू केली. शासनाच्या या निर्णयाला महाराष्टÑ कायदेमंडळाची मान्यता मिळालेली नसल्याने अंशदायी पेन्शन योजना जबरदस्तीने थोपविण्यात येत आहे. सदर योजनेच्या कायदेबाह्य सक्तीमुळे १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचा-यांवर अन्याय होत आहे तसेच निधीच्या उपलब्धतेनुसार या शाळांना टप्प्याने अनुदान वितरित करण्यात आले. त्यामुळे या सर्व शाळा सन २००७ मध्ये शंभर टक्के अनुदानावर आल्या याचा ३१ आॅक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयात कुठेही उल्लेख नसताना दि. २९ नोव्हेंबर २०१० च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाने पूर्वलक्षी प्रभावाने अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील जवळपास ५०००० कर्मचा-यांना वंचित ठेवले आहे. अशा सर्व कर्मचा-यांची सहाव्या वेतन आयोगातील थकबाकी १० वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतरसुद्धा सस्पेन्समध्येच आहे. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने शासनाच्या या आदेशाला स्थगिती दिली असून, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वनियुक्त झालेल्या अंशत: अनुदानित व विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचा-यांना नवीन डीसीपीएस योजना लागू होऊ शकत नाही तरीही शासनाने भविष्य निर्वाह निधीचे खाते बंद केले आहे. सदर खाते तत्काळ सुरू करण्यात यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या आंदोलनात अशोक सोमवंशी, मंगेश सूर्यवंशी, संगीता शिंदे, नलिेश ठाकूर, संजय देसले, दिनेश अहिरे, योगेश पाटील, श्रावण साठे, नितीन पाटील, नारायण दिगंबर, सुगंधा सोनवणे, दत्तात्रय सांगळे, नरेंद्र शिरसाट, सचिन पगार, देवदत्त अहिरराव सहभागी झाले होते. 

 

टॅग्स :GovernmentसरकारNashikनाशिक