सिन्नर : मराठा समन्वय समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी शिवसंग्राम संघटनेच्या वतीने तहसीलदारांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर येऊन आठ ते नऊ महिने होत आले तरी मराठा समाजाच्या प्रमुख आणि महत्त्वाच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच मंत्रिमंडळाने लक्ष घातलेले नाही. मागील सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये टिकवलेले आरक्षण महाआघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात टिकवावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे द्यावे, मराठा समाजाची व सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन दिवसाचे अधिवेशन घ्यावे, सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाबाबत एकत्रित सुनावण्या घेण्याचा सरकारने आग्रह धरावा, आरक्षण वाचविण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत सामील करून घ्यावे, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावे, चळवळीत बलिदान देणाऱ्यांना आर्थिक मदत आणि वारसांना नोकरी द्यावी, मराठा विद्यार्थ्यांसाठी पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना सुरू करावी, मुलाखत झालेल्या मराठा उमेदवारांना नोकरीत सामावून घ्यावे आदींसह विविध मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी शिवसंग्राम संघटनेचे उपप्रमुख दशरथ खैरनार, छावा संघटनेचे तालुकाध्यक्ष मधुकर शिंदे, शिवसंग्रामचे तालुकाप्रमुख पंकज जाधव, युवक तालुकाध्यक्ष रोशन वाजे, उपाध्यक्ष निलेश कडभाने आदी उपस्थित होते.
मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 8, 2020 01:02 IST