वेतन निश्चिती ऑनलाइन करण्याचा कायदा करण्याची मागणी

येवला : वेतन निश्चिती ऑनलाइन करण्याचा कायदा करण्याची मागणी राष्ट्रीय बालक,विद्यार्थी, पालक,शिक्षक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था अध्यापक भारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसरकार व शिक्षण क्षेत्राची होत असलेली बदनामी थांबवावी अशी मागणी केली आहे.

येवला : वेतन निश्चिती ऑनलाइन करण्याचा कायदा करण्याची मागणी राष्ट्रीय बालक,विद्यार्थी, पालक,शिक्षक शिक्षण-प्रशिक्षण संस्था अध्यापक भारतीचे संस्थापक शरद शेजवळ यांनी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.शैक्षणिक क्षेत्रात शासन, प्रशासन पातळीवर अधिकारी भ्रष्टाचार करत असून कर्मचारी नियुक्ती,वैयक्तिक मान्यता,शालार्थ आयडी,वेतन निश्चिती व इतर सर्वच शैक्षणिक बाबी मान्यता मंजुरी संदर्भात सातत्याने भ्रष्टाचाराच्या अक्षम्य घटना पुढे येत आहे. सरकारने या संदर्भात गांभिर्याने लक्ष देऊन पारदर्शक धोरण व कायदे नियम अवलंबणे आवश्यक झाले आहे.शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी वैयक्तिक मान्यता,शालार्थ आयडी व वेतन निश्चिती आदी सर्व मान्यता ऑनलाइन करण्यात याव्यात व भ्रष्टाचारास विनाविलंब आळा घालावा तसा कायदा त्वरित करून सरकार व शिक्षण क्षेत्राची होत असलेली बदनामी थांबवावी अशी मागणी केली आहे.शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध प्रकारच्या मान्यता,मंजुऱ्या या बद्दल योग्य ती उचित कार्यवाही करून गेल्या अनेक दिवसांपासून आर्थिक मागणीच्या करणास्थाव शिक्षण विभागाकडे अडकलेल्या प्रस्ताव फाईल शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी वैयक्तिक मान्यता,शालार्थ आयडी व वेतन निश्चितीचे रखडलेली कामे त्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांनचा संविधानिक हक्क-अधिकार म्हणून दप्तर दिरंगाई कायद्याचे पालन करून निकाली काढाव्यात असे स्पष्ट आदेश सूचना संबंधित खात्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना द्याव्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.निवेदनावर अध्यक्ष प्रा. विनोद पानसरे, प्रा. के. एस. केवट, एस. एन. वाघ, सुभाष वाघेरा, प्रा. नुमान शेख, महेंद्र गायकवाड, वनिता सरोदे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.