मालेगावच्या प्रश्नांबाबत मुंबईत शिष्टमंडळाची चर्चा

राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे राष्टÑीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची मुंबईत कॉँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मालेगाव जिल्हानिर्मितीसह विविध प्रश्नांवर चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली.

ठळक मुद्देसाकडे : जिल्हानिर्मितीसह मांजरपाडा पाणीप्रश्नासंदर्भात कॉँग्रेसचे निवेदन

मालेगाव : राष्टÑवादी कॉँग्रेसचे राष्टÑीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची मुंबईत कॉँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन मालेगाव जिल्हानिर्मितीसह विविध प्रश्नांवर चर्चा करून प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी केली.शिष्टमंडळाने गेल्या आठवड्यात संगमनेर येथे राज्याचे महसूलमंत्री काँगेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांची मालेगाव जिल्हानिर्मितीसाठी भेट घेतली होती. मालेगाव जिल्हानिर्मितीची पहिली मागणी माजीमंत्री डॉ. बळीराम हिरे यांनी १९८० साली केली होती. या मागणीला तत्कालीन मुख्यमंत्री अ. र. अंतुले यांच्याबरोबर शरद पवार यांचेसह आजपर्यंत झालेल्या सर्वच मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वत: मान्यता दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात मालेगाव जिल्हानिर्मिती होऊ शकली नाही. आजमितीला मालेगाव येथे जिल्हास्तरीय सर्वच शासकीय कार्यालये अस्तित्वात आहेत. नवीन जिल्हानिर्मितीसाठी राज्य सरकारला जास्त भार पडणार नाही, याकडे शिष्टमंडळाने मंत्रिमहोदयांचे लक्ष वेधले. महसूल प्रशासनाच्या दृष्टीने कामकाजासाठी अवाढव्य बनलेल्या नाशिक जिल्ह्याचे विभाजन होणे ही प्रशासकीय आणि आता काळाचीही गरज असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. यावर, मालेगाव जिल्हानिर्मितीसाठी आपण निश्चित पुढाकार घेऊ, असे आश्वासन शरद पवार, पालकमंत्री भुजबळ यांनी यावेळी दिले. यावेळी कसमादेच्या प्रलंबित सिंचन प्रकल्प आणि पाणीप्रश्नांकडेही शिष्टमंडळाने त्यांचे लक्ष वेधले. महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी गुजरातला जाता कामा नये, यासाठी शेतकऱ्यांचा गेल्या काही वर्षांपासून लढा सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा तालुक्यात उगम पावणाºया नार-पार, अंबिका-औरंगा, ताण-माण यासारख्या जवळपास २८ नद्या पश्चिम वाहिन्या आहेत. या नद्यांचे ५० टीएमसी पेक्षा जास्त पाणी समुद्रात वाहून जाते. हे पाणी प्रवाही वळण पध्दतीने पूर्व वाहिनी करून तापी खोºयातील गिरणा नदीत टाकल्यास मालेगावसह कळवण, देवळा, नांदगाव, चांदवडसह जळगाव जिल्हयाचा शेती सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याचा व उद्योगाचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी सुटणार आहे. त्यामुळे हे प्रलंबित प्रकल्प त्वरित मार्गी लावावेत, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. शिष्टमंडळात प्रसाद हिरे, दशरथ निकम, काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष शांताराम लाठर, केवळ हिरे, बाजीराव निकम, प्रांतिक काँग्रेसचे सचिव चंद्रकांत गवळी, रामराव शेवाळे, टीडीएफचे जिल्हाध्यक्ष आर. डी. निकम , तालुकाध्यक्ष अनिल अहिरे, नितीन हिरे, त्र्यंबक मार्तंड, राजेंद्र शेळके आदींसह परिसरातील पदाधिकाऱ्यांचा शिष्टमंडळात सहभाग होता. अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकपदाच्या नियुक्तीसाठी अनिवार्य असलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी ) रद्द करावी, टीईटी परीक्षा व पवित्र पोर्टल या दोन्ही योजना तत्काळ बंद कराव्यात, शिक्षक व कर्मचाºयांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, वीस टक्के अनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार शंभर टक्के अनुदान द्यावे, शिक्षकांना वीस वर्षांनंतर सरसकट निवडश्रेणी दिली जावी.