‘फ्री होल्ड’ निर्णयाच्या अंमलबजावणीस विलंब

सिडको : सिडको प्रशासनाने ९९ वर्षांच्या कराराने नागरिकांना दिलेली घरे ‘फ्री होल्ड’ अर्थातच कायमस्वरूपी घरमालकाच्या नावे करण्याच्या निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. याबाबत वीस दिवसांहून अधिक दिवस उलटले असताना नाशिक येथील सिडकोच्या कार्यालयात वरिष्ठांकडून कोणतेही लेखी आदेश अद्याप प्राप्त झाले नसल्याचे प्रशासकांकडून सांगण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देसिडको प्रशासन : अजूनही नागरिकांना शुल्क भरण्याची सक्ती

सिडको : सिडको प्रशासनाने ९९ वर्षांच्या कराराने नागरिकांना दिलेली घरे ‘फ्री होल्ड’ अर्थातच कायमस्वरूपी घरमालकाच्या नावे करण्याच्या निर्णय शासनाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. याबाबत वीस दिवसांहून अधिक दिवस उलटले असताना नाशिक येथील सिडकोच्या कार्यालयात वरिष्ठांकडून कोणतेही लेखी आदेश अद्याप प्राप्त झाले नसल्याचे प्रशासकांकडून सांगण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांना त्यांच्या कामकाजासाठी सिडकोकडे जावे लागत असून, त्यांना अर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.सिडको प्रशासनाने सुमारे ४० वर्षांपूर्वी जुने व नवीन सिडको भागातील सुमारे १६५ शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करून त्या जागेवर टप्प्याटप्प्याने सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा पद्धतीने एक ते सहा योजनांची निर्मिती केली. यात सिडकोने सुमारे पंचवीस हजार घरे बांधून ती नागरिकांना हप्तेबंद पद्धतीने ९९ वर्षांच्या कराराने लीज (भाडेतत्त्वावर) दिली होती. सिडकोने टप्प्याटप्प्याने सहाही योजना महापालिकेकडे हस्तांतरित केल्या. परंतु सर्व योजना मनपाकडे हस्तांतरित केलेल्या असतानाही घर बांधणे, ना-हरकत दाखला देण्याचे काम हे सिडकोकडेच ठेवण्यात आले होते. सिडकोने सर्व योजना मनपाकडे हस्तांतरित केल्याने इतर अधिकारही मनपाकडे वर्ग करावे तसेच सिडकोतील सर्व घरे ही ‘फ्री होल्ड’ करावी, याबाबत सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांनी आंदोलने केली होती. तसेच त्याबाबत तत्कालीन लोकप्रतिनिधींनीही शासन दरबारी पाठपुरावा केला होता. काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमवेत सिडकोच्या संचालक मंडळाची बैठक झाली होती. यात सिडको भागातील नागरिकांची सर्व घरे ‘फ्री होल्ड’ करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संचालक मंडळाच्या बैठकीत अधिकाºयांना दिले होते. यास वीस दिवसांहून अधिक कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्यापही नाशिक सिडकोच्या कार्यालयात याबाबतचे कोणतेही आदेश प्राप्त झाले नसल्याचे प्रशासक अनिल झोपे यांनी सांगितले. यामुळे आजही नागरिकांना घर हस्तांतरण शुल्क, घर बांधणी, वारसा हक्क आदी कामांसाठी नागरिकांना सिडकोकडे जावे लागत असल्याने ‘फ्री होल्ड’ झाले असतानाही आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.