छोट्या रस्त्यांवरील प्लॉटधारकांना दणका

नाशिक : शासनाने जानेवारी २०१७ मध्ये लागू केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, शहरातील दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेरील ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बुधवारी (दि.१०) होणाºया महासभेत मान्यतेसाठी ठेवत छोट्या रस्त्यांवरील प्लॉटधारकांना मोठा दणका दिला आहे. या निर्णयाबाबत शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून असतानाच प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवण्याची तयारी केल्याने एकूणच सत्ताधारी भाजपाची भूमिका स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, महासभेत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता असून, छोटे प्लॉटधारकही रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ठळक मुद्देनऊ मीटर रुंदीकरणाचा प्रस्ताव आज महासभेत चर्चा; नाशिककरांचा विरोध शक्य

नाशिक : शासनाने जानेवारी २०१७ मध्ये लागू केलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, शहरातील दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेरील ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बुधवारी (दि.१०) होणाºया महासभेत मान्यतेसाठी ठेवत छोट्या रस्त्यांवरील प्लॉटधारकांना मोठा दणका दिला आहे. या निर्णयाबाबत शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून असतानाच प्रशासनाने प्रस्ताव ठेवण्याची तयारी केल्याने एकूणच सत्ताधारी भाजपाची भूमिका स्पष्ट झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, महासभेत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध होण्याची शक्यता असून, छोटे प्लॉटधारकही रस्त्यावर उतरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विकास नियंत्रण नियमावलीत ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे, छोटे प्लॉटधारक अडचणीत सापडले. परिणामी, या नियमावलीविरुद्ध मागील वर्षी आंदोलनेही झाली होती तर बांधकाम व्यावसायिकांनीही या नियमावलीला विरोध दर्शविला होता. त्यानंतर, के्रडाईसह विविध संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यांबाबतचा तिढा सोडविण्यासाठी साकडे घातले होते. सदरचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मात्र, आता नियमावलीनुसार ६ आणि ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते नऊ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि.१०) होणाºया महासभेवर ठेवला आहे. या प्रस्तावानुसार, दाट लोकवस्तीच्या क्षेत्राबाहेर मंजुरी प्राप्त अभिन्यास क्षेत्रातील ६ आणि ७.५ मीटर रुंद रस्त्यांचे रुंदीकरण केले जाणार आहे. मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षित असलेल्या कोणत्याही विकास योजना रस्त्यांचा यात समावेश नाही. अंतिम मंजूर अथवा तात्पुरत्या मंजूर अभिन्यासातील ६ मीटर रुंदीचे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी टीडीआर लोड करण्यास अनुमती रस्ता रुंदीकरणासाठी आवश्यक भूखंडातील बाधीत क्षेत्र रस्ता रुंदीकरणासाठी नाशिक महापालिकेस ताब्यात दिल्यानंतर असे भूखंड ९ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासंमुख आहेत, असे समजून त्यावर प्रचलित नियमानुसार टीडीआर लोड करण्यास अनुमती दिली जाणार आहे. तथापि टीडीआरचा लाभ घेण्यापूर्वी भूखंडधारकाने मालकी हक्क दर्शविणाºया ७/१२ उतारा, मालमत्तापत्रकावरील क्षेत्र कमी करून अद्ययावत ७/१२, मालमत्तापत्रक सादर करणे आवश्यक केले आहे. शहरात ५० टक्के भूखंडांना फटकामहापालिका हद्दीतील विकसनशील क्षेत्रात मंजूर अभिन्यासाच्या माध्यमातून ६ मीटर आणि ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते मोठ्या संख्येने अस्तित्वात आहेत. त्यावरील अंदाजे ५० टक्के भूखंड विकसित झाले असून, अद्यापही सुमारे ५० टक्के भूखंड खुल्या स्वरूपात खासगी मालकांकडे उपलब्ध आहेत. सदर भूखंडधारकांना त्यांचे भूखंडात टीडीआरचा लाभ घेऊन भूखंडांची विकसन क्षमता उपयोगात आणावयाची असल्यास असे अंतर्गत अभिन्यासाचे ६ व ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते किमान ९ मीटर रुंदीकरण करून ताब्यात द्यावे लागणार आहेत. म्हणे, स्मार्ट सिटीकडे पाऊल१ प्रशासनाने सदर प्रस्ताव ठेवताना म्हटले आहे, ९ मीटरपर्यंतच्या रस्ता रुंदीकरणामुळे सदर भूखंडांच्या बाजारमूल्यात वाढ होणार असून, भूखंडाची विकसन क्षमता वाढीस लागणार आहे. सदर प्रस्ताव यशस्वीरीत्या राबविला गेल्यास महापालिका हद्द क्षेत्रात सर्व रस्ते किमान ९ मीटर रुंदीचे होतील, त्यामुळे सुलभ दळणवळण, वाहनतळाची समस्या आदी प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. २ रुंद रस्त्यांमुळे आपत्ती निवारणासही मदत होणार आहे. सदरचा प्रस्ताव म्हणजे स्मार्ट सिटीकडे टाकलेले पाऊलच असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, सदरच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला असल्याने सत्ताधारी भाजपाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. विकास प्रस्तावानंतर संपादनाची प्रक्रिया भूखंडधारक एकत्रितपणे किंवा वैयक्तिकरीत्या विकास प्रस्ताव घेऊन परवानगीसाठी येणार नाहीत तोपर्यंत महापालिकेमार्फत अशा रस्ता रुंदीकरणासाठीचे क्षेत्र संपादित केले जाणार नसल्याचे प्रस्तावात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विकसित भूखंडातील जागामालक स्वत: त्यांचे सामासिक अंतरातील रस्त्याचे रुंदीकरणासाठी आवश्यक क्षेत्र महापालिकेच्या ताब्यात देण्यास पुढे आल्यास त्यांनादेखील बाधीत क्षेत्राचा चटई निर्देशांक (एफएसआय) विद्यमान बांधकामावर वापरण्यास अनुमती देण्यात येणार आहे. रस्त्याच्या संरेषा विहित करून सार्वजनिक वापरासाठी मुख्यत्वे रस्ता रुंदीकरणासाठी सदर भूखंडातील क्षेत्र संबंधित जागा मालकास सदर भूखंडाचा प्रत्यक्ष विकास करताना महापालिकेच्या ताब्यात देणे व भूखंडातील विकासाचे नियोजन उर्वरित भूखंडातच करणे बंधनकारक असणार आहे.