किरण अग्रवाल
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला जिल्ह्याची मुख्य अर्थवाहिनी म्हटले जात असले तरी, पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना व वेतनासाठी शिक्षकांना आंदोलन करण्याची वेळ आल्याने या बँकेच्या पतघसरणीवर शिक्कामोर्तब होऊन गेले आहे. संचालकांसह शासनाच्याही दुर्लक्षामुळे ही वेळ ओढवली असून, त्यात सभासदांची कुचंबणा व्हावी, हे दुर्दैवी आहे.या बँकेत सर्वपक्षीय गोतावळा असूनही ही वेळ ओढवावी हे यातील विशेष !तकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून एकीकडे राज्याचे राजकारण तापले असताना, दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कर्ज मागणीसाठी जिल्हा बँकेच्या दारात आंदोलन करण्याची आणि तेथील संचालक-अधिकाऱ्यांना घेराव घालण्याची वेळ यावी, हे शोचनीय तर आहेच; पण, त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ‘शेतकरी जगला तर देश जगेल’ अशी टाळ्याखाऊ विधाने करून तोंडच्या वाफा दवडणाऱ्या राजकारण्यांची एकूणच शेती, शेतकरी व सहकार या विषयासंबंधीची अनास्था दर्शवणारेही आहे.राज्यात सध्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा विषय गाजतो आहे. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार नवनिर्वाचित योगी सरकारने तेथील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्याने महाराष्ट्रातील भाजपा सरकारलाही तसेच करायला काय हरकत आहे, म्हणून प्रश्न विचारला जात असून, विरोधकांनी विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात ही मागणी जोरदारपणे लावून धरलीच, शिवाय आता त्यासाठी चांदा ते बांदा अशी संघर्ष यात्राही काढली आहे. पण हे सारे सुरू आहे कर्जमाफीसाठी. म्हणजे ज्यांनी कर्ज घेऊन ठेवले आहे व ते फेडण्याची आता त्यांची परिस्थिती नाही, अशांसाठी नाशिक जिल्ह्यात मात्र कर्जमाफीसाठी नव्हे, तर कर्ज द्या या मागणीसाठी आंदोलन करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. एकीकडे खासगी बँकांत जमा झालेल्या ठेवी पाहता, तेथे ‘कर्ज घेतो का कुणी कर्ज’ म्हणत कर्जदार शोधण्याची चढाओढ दिसून येत असताना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत मात्र शेतकरी कर्जासाठी विनवणी करीत असतानाही ते मिळत नाहीये. यातील संतापाची बाब म्हणजे, ३१ मार्चपर्यंत कर्जफेड करणाऱ्यांना पुन्हा नव्याने कर्ज देण्याचे आश्वासन खुद्द जिल्हा बँकेने एक परिपत्रक काढून दिले होते, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी उधार-उसनवारी करून वा हातचे काही गहाण ठेवून नव्या कर्जाच्या आशेने जुनी कर्ज फेड केली; परंतु आता अशांनाही कर्ज उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांत संतापाची लाट उसळणे स्वाभाविक ठरले आहे. अशा शेतकऱ्यांनी जिल्हा विविध विकास सेवा सहकारी सोसायटी संघटनेच्या नेतृत्वात जिल्हा बँकेत आंदोलन करून संबंधिताना घेराव घातल्याने याविषयाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले गेलेच; पण त्याचबरोबर माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे या बँकेकडून होणारे वेतनही रखडल्याने त्यांनीही ठिय्या मांडून बँकेच्या अध्यक्षांना धारेवर धरले, त्यामुळे एकूणच जिल्हा बँकेची पत कशी खालावली आहे तेच चव्हाट्यावर येऊन गेले आहे. तसेही जिल्हा बँकेची ‘पत’ फार चांगली होती अशातला भाग नाहीच; परंतु शेतकऱ्यांना कर्ज न देता येण्याइतपत किंवा शिक्षकांचे पगार खोळंबण्याइतकी ती खालावली हे चिंताजनक आहे. आज जिल्ह्यातील विविध खासगी बँकांत वा सरकारी-निमसरकारी आस्थापनात जिल्हा बँकेचा धनादेश कुणी घेत नाही, इतकी ही पत घसरली आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेतूनच व्यवहार करणाऱ्यांच्या आर्थिक चलनवलनावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. हे का झाले असावे असे, याचा माग घेता दोनच बाबी प्रामुख्याने समोर येतात; त्यातील एक म्हणजे, बँकेतील बेबंद कारभार व दुसरी म्हणजे शासनानेच धोरण निश्चितीअभावी अगर अन्य कशातून म्हणा, निर्माण करून ठेवलेले अडथळे. यातील पहिल्या कारणाची पुरेशी कल्पना सर्वांना आहेच. कारण तसे नसते तर मध्यंतरी प्रशासक मंडळाच्या हाती बँक सोपविण्याची वेळच आली नसती. गंमत म्हणजे, नेमके या आंदोलनांच्या दरम्यानच राज्याचे सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी त्यांच्या नाशिक दौऱ्यातील एका बैठकीत बोलताना सहकारी बँकांतील बेजबाबदार कामकाजाबद्दल संचालकांप्रमाणेच पदसिद्ध संचालक असणाऱ्या जिल्हा उपनिबंधकांवरही कारवाई करण्याची स्वागतार्ह भूमिका मांडली; पण जिल्हा बँकेतील संचालकांनी केलेल्या अवास्तव उधळपट्टीपोटी गेल्या प्रशासक मंडळाने ज्या संचालकांकडून रक्कम वसुलीची कारवाई आरंभली होती त्याला तेव्हाच्या सहकार मंत्र्यांकडूनच स्थगिती दिली गेली होती हे लक्षात घेता सहकारात ‘राजकारण’ कसे शिरते व संबंधितांची पाठराखण करते हे स्पष्ट व्हावे. येथे संचालकांना दोष देताना हेदेखील लक्षात घ्यायला हवे की, या संचालकांच्याच वशिल्याने भरले गेलेले अधिकारी-कर्मचारी हे नियमाप्रमाणे काम न करता संचालकांच्या मर्जीने वागतात म्हणूनही काही प्रश्न ओढवले जातात. भरमसाठपणे देऊन ठेवलेली कर्ज व रखडलेली वसुली हे त्याचेच निदर्शक ठरावे. सद्यस्थितीत तर पीककर्जाची नगण्य म्हणजे अवघी पाचच टक्के वसुली झाली आहे. त्यामुळे नव्याने कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना रक्कम उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. शिवाय, जिल्हा परिषदेचा पैसा त्यांच्यासाठी राखीव न ठेवता तो परस्पर अन्य कामांसाठी वापरून घेण्याचे धाडस कोणताही अधिकारी कुणाच्या बळावर करीत असेल, हे काय सांगायलाच हवे का? जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक-शिक्षकेतरांचे वेतन रखडण्यामागे ही अशीच कारणे देता येणारी आहेत. तेव्हा बँकेच्या पतघसरणीतील संचालकांच्या बेबंदशाहीचा व यंत्रणेच्या बेफिकिरीचा वाटा दुर्लक्षिता न येणारा आहे.राहिला विषय सरकारी धोरण अभावाचा, तर सहकाराला जगविण्याबाबतची निश्चित वा सुस्पष्ट भूमिकाच शासनाची दिसून येत नसल्यानेही अनेक अडथळे निर्माण होताना दिसत आहेत. यासाठी एकच उदाहरण पुरेसे आहे. केंद्राने घोषित केलेल्या नोटबंदीनंतर पहिल्या दोन-चार दिवसांत चलनातून बाद ठरविल्या गेलेल्या सुमारे ३०० कोटींहून अधिकच्या नोटा नाशिक जिल्हा बँकेत जमा झाल्या. यात काहीअंशी घोळ झालाही असेल, पण त्या सर्व व्यवहारांबद्दल संशय घेऊन रिझर्व्ह बँक त्या बदलून द्यायलाच तयार नाही. जाणते नेते शरद पवार यांच्यापासून ते खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगून पाहिले, पण त्याबद्दल काही होऊ शकले नाही. नाशकातही ते बाद चलन पडून असल्याने कोट्यवधींचा फटका जिल्हा बँकेला बसला आहे. त्यातून चलन तुटवडा ओढवल्याने बँकच अडचणीत येऊन गेली. शिवाय चंद्रकांत पाटील सहकारमंत्री असताना त्यांनी अतिरिक्त पीककर्जासाठी जिल्हा बँकांना शिखर बँकेतर्फे निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले होते, पण नंतर तेही पाळले गेले नाही. परिणामी दुष्काळात तेरावा महिना ओढवावा, अशी स्थिती झाली. शासनाच्या या धरसोड वृत्तीनेही सहकाराची गळचेपी झाली. त्यातून कर्जमागणीसाठी शेतकऱ्यांना व वेतनासाठी शिक्षकांना आंदोलन करण्याची वेळ आली. आता जिल्हा बँकेच्या ज्या मुदत ठेवी शिखर बँकेकडे आहेत, त्यातील काही रक्कम मिळवून परिस्थिती सावरायचा प्रयत्न असला तरी त्याला कसे यश लाभते यावरच पुढील वाटचाल अवलंबून राहणार आहे.