सिन्नर : व्याजाव्यतिरिक्त कर्ज देण्यासाठी घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या शुल्कांवर जीएसटी भरणे आवश्यक असल्याने पतसंस्थांनी जीएसटी अंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन सनदी लेखापाल अनिल पळसुले यांनी केले. सिन्नर तालुका पतसंस्था फेडरेशनच्या पुढाकारातून सिन्नर सार्वजनिक वाचनलयाच्या सभागृहात कार्यशाळा पार पडली. त्यावेळी पळसुले बोलत होते. पतसंस्था फेडरेशनचे जिल्हा कार्याध्यक्ष नारायण वाजे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यशाळेत सनदी लेखापाल एस. झेड. देशमुख, प्रभारी सहायक निबंधक सुनील कासार, तालुका फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष युनूस शेख आदी उपस्थित होते. २० लाखांच्या वर वार्षिक उत्पन्न असणाºया पतसंस्थांना जीएसटीची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. एवढे उत्पन्न नसले तरी कर्जाच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी वकिलाची नियुक्ती केली असेल तर अशा प्रत्येक संस्थेलाही नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे पळसुले यांनी सांगितले. कर्ज अथवा ठेवीवरील व्याजवगळता कर्जासाठी घेतलेल्या सर्व्हिस चार्जेससह इतर सर्व उत्पन्नावर जीएसटी लागू होतो. व्याजवगळता संस्थेच्या नफा-तोटापत्रकावर ज्या ज्या गोष्टी येतील त्या सर्वांना जीएसटी लागू होणार असल्याने उत्पन्न कमी असले तरी अशा संस्थांना जीएसटी नोंदणी करावी लागणार आहे. मात्र या सर्व त्रासातून सुटका हवी असल्यास सर्वांना शिस्त अंगीकारावी लागणार आहे. वेळच्या वेळी सर्व कामे पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. संस्थेच्या अनेक शाखा असतील तर प्रत्येक शाखेचा हिशेब त्या-त्या शाखेला ठेवावा लागणार असल्याचे ते म्हणाले. जीएसटी कायद्यातील विविध तरतुदींची माहिती त्यांनी दिली. मच्छिंद्र चिने यांनी सूत्रसंचालन केले. जीएटीप्रमाणे के्रडीट रिटर्न संस्थेने घेतलेल्या फर्निचर असो वा संगणक अथवा त्याचे सॉफ्टवेअरसाठी जीएसटी भरावा लागणार आहे़ जीएटीप्रमाणे के्रडीट रिटर्न मिळविण्यासाठी संस्था प्राप्त ठरते. जीएसटी हा कायदा असल्याने देशात जीएसटी व इन्कम टॅक्स हे दोनच कर अस्तित्वात आहेत़ या कायद्यात सुसूत्रता आली आहे. याशिवाय कार्यालयांच्या अधिकाºयांशी संपर्क न साधताही सर्वांना आॅनलाइन कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यामुळे अधिकाºयांच्या त्रासापासून सुटका झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पतसंस्थांना जीएसटी नोंदणी आवश्यक
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 26, 2017 00:19 IST