उद्धटपणाला चपराक !

नाशिक महापालिकेत बदलून आलेल्या अधिकाºयाची चर्चा एकीकडे होत असताना दुसरीकडे नाशिक जिल्हा परिषदेत मात्र आलेल्यापेक्षा बदलून गेलेल्याचीच चर्चा होत आहे हे काहीसे विचित्र आहे खरे, परंतु त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांचा स्वभावच कारणीभूत ठरला आहे हेदेखील तितकेच खरे.

ठळक मुद्देफाइलचा निपटारा लवकर होत नसल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींनाही न जुमानण्याबद्दल ख्यातीबहुसंख्य सदस्य त्यांच्याविरोधात

नाशिक महापालिकेत बदलून आलेल्या अधिकाºयाची चर्चा एकीकडे होत असताना दुसरीकडे नाशिक जिल्हा परिषदेत मात्र आलेल्यापेक्षा बदलून गेलेल्याचीच चर्चा होत आहे हे काहीसे विचित्र आहे खरे, परंतु त्याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीणा यांचा स्वभावच कारणीभूत ठरला आहे हेदेखील तितकेच खरे. जिल्हा परिषदेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीणा हे नाशकात आल्यापासून वादग्रस्त ठरले होते. ग्रामविकासाचा गाडा गतीने पुढे जाण्याऐवजी मीणा यांच्या ‘फाइल पेंडन्सी’ कार्यशैलीने तो टेबलावरच रुतला होता. त्यांच्याकडे जाणाºया कोणत्याही फाइलचा निपटारा लवकर होत नसल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. खातेप्रमुख व अधिकाºयांना वेठीस धरण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधींनाही न जुमानण्याबद्दल ते ख्याती पावले होते. लोकप्रतिनिधींना किंवा त्यांच्या चुकीच्या सवयींना चाप लावल्यामुळे ते विरोधात गेले असे एकवेळ समजताही येऊ शकेल. परंतु ज्या प्रशासन विभागाचे ते प्रमुख होते त्या खात्यातील अधिकाºयांनाही ते त्यांच्या उद्धटपणामुळे जवळचे वाटू शकले नाही. ग्रामसेवकांवर थेट निलंबनाची कारवाई करण्याचा बडगा त्यांनी उगारल्याने ग्रामसेवक संघटनेनेही त्यांच्याविरोधात असहकार आंदोलन पुकारले होते. याच्या एकूणच परिणामी जिल्ह्यातील विकास मंदावला. अधिकारी, कर्मचाºयांशीही जमले नाही व लोकप्रतिनिधींशीही समन्वय साधता न आल्याने कधी नव्हे ते जिल्ह्यातील तब्बल दहा आमदार व जिल्हा परिषदेतील बहुसंख्य सदस्य त्यांच्याविरोधात गेले होते. जिल्हाधिकाºयांना भेटून या नाराज मंडळींनी मीणा हटावची मागणीही रेटली होती. पण एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे काही माजी आमदारांनी आदिवासी अस्मितेतून मीणा बचावची भूमिका घेतली होती. हे इथवरच थांबले नाही. महसूल आयुक्त महेश झगडे यांनी जिल्हा परिषदेच्या दप्तर तपासणीतील गोंधळ समोर आणून ग्रामपंचायतींनी नियमांना डावलून कामकाज केल्याचे उघड केले होते. अनेक कामांचे टेंडरिंग न होण्यासारख्या व शासकीय निधीचा योग्य पद्धतीने वापर होत नसल्यासारख्या बाबीही झगडे यांनी निदर्शनास आणून देत मीणा यांना धारेवर धरले होते. याचमुळे जिल्हा परिषदेतील हस्तक्षेपाच्या महसूल आयुक्तांच्या अधिकारांना आव्हान देण्याचा उद्धटपणाही घडून आल्याने मीणा यांच्या वादग्रस्ततेत भरच पडून गेली होती. अखेर मीणा यांची उचलबांगडी करून त्यांच्या जागी मीराभार्इंदर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. नरेश गिते यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे नाशिक महापालिकेप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या थबकलेल्या विकासाच्या वाटा यापुढे प्रशस्त होतील अशी अपेक्षा करता यावी.