नाशिक बाजार समितीला न्यायालयाचा दिलासा

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एकूणच कारभाराच्या विरोधात सहकार खात्याने चालविलेल्या चौकशीच्या आधारे गेल्या आठवड्यात सहकार आयुक्तांनी बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर अनिल चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे.

ठळक मुद्देबरखास्तीला स्थगिती : संचालकच कामकाज पाहणार न्यायालयाने आपल्या पुर्वीच्या निर्णयाला १३ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली.

नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालकांनी उच्च न्यायालयात सहकार खात्याने पाठविलेल्या नोटीसीच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी होवून संचालक मंडळाला आणखी एक महिन्यांचा दिलासा मिळाला. बाजार समिती बरखास्त झाल्यानंतर संचालक मंडळाला न्यायालयात दाद मागण्यासाठी प्रशासकांनी पुरेसा वेळ द्यावा ही प्रमुख मागणी न्यायालयाने मान्य करून एक प्रकारे बरखास्तीच्या कारवाईला स्थगिती दिली.नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एकूणच कारभाराच्या विरोधात सहकार खात्याने चालविलेल्या चौकशीच्या आधारे गेल्या आठवड्यात सहकार आयुक्तांनी बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून त्यावर अनिल चव्हाण यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. बाजार समितीच्या सन १९९५ पासूनच्या कारभारात महाराष्टÑ राज्य कृषी पणन महामंडळाचे थकीत कर्ज, राज्य सहकारी बॅँकेचे थकीत कर्ज, कर्मचा-यांचे भविष्य निर्वाह निधी, निलंबीत कर्मचा-यांच्या वकील फी खर्च, जाहीरातबाजीवर केलेला अनावश्यक खर्च, रोजंदारी कर्मचा-यांची अनावश्यक भरती यासह दहा मुद्यांवर जिल्हा उपनिबंधकांनी बाजार समितीच्या विद्यमान संचालकांना कलम ४५ नुसार नोटीस बजावली होती. या नोटीसीच्या विरोधात गेल्या वर्षीच संचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती व विद्यमान संचालक मंडळाच्या कारकिर्दीत उपरोक्त घटना घडलेल्या नसून, पुर्वीच्या संचालकांनी वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयासाठी विद्यमान संचालकांना दोषी धरणे चुकीचे व अन्यायकारक असल्याची बाजु मांडली होती. त्यावर न्यायालयाने संचालकांचे म्हणणे विचारात घेऊन बाजार समिती बरखास्त झाल्यास प्रशासकांनी पंधरा दिवसानंतर पदभार घ्यावा, तो पर्यंत संचालक मंडळाला कारवाईच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येईल असे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात बाजार समिती बरखास्त झाल्यानंतर संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असता, मंगळवारी त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. न्यायालयाने आपल्या पुर्वीच्या निर्णयाला १३ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ दिली. त्यामुळे बाजार समितीवर प्रशासक नेमूनही आता प्रशासकाला पदभार स्विकारता येणार नाही, त्याच प्रमाणे बाजार समितीचे संचालक पुर्वी प्रमाणे बाजार समितीच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकतात.