रामचंद्र पवार यांना न्यायालयाची नोटीसजामीन प्रकरण : लाचलुचपतकडूनही म्हणणे मागितलेनाशिक : फौजदारी कारवाई करण्याची धमकी देऊन जमीनमालकाकडून ३५ लाखांच्या लाचेची मागणी केल्यामुळे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून अटक केलेले अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांचा जामीन रद्द करावा यामागणीसाठी विशेष न्यायालयात दाखल अर्ज मंगळवारी ग्राह्ण धरण्यात येऊन न्यायालयाने रामचंद्र पवार व लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला नोटीस बजावून आठ दिवसांच्या आत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. अॅड. शिवाजी सानप व दिनेशभाई पटेल या दोघा जमीनमालकांनी विशेष सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल करून जामिनावर सुटलेले पवार यांचा जामीन रद्द करावा, अशी विनंती केली आहे. नांदगाव तालुक्यात नवीन शर्तीच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला सानप, पटेल यांनी विभागीय आयुक्तांची अनुमती न घेता नांदगावचे तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांच्याकरवी अनुमती घेतली होती. अशा प्रकारच्या अनेक घटना नांदगाव तालुक्यात घडल्याने शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसानही झाले. दरम्यान, सानप व पटेल यांच्यावर या प्रकरणी फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याची नोटीस मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी बजावली व कारवाई टाळण्यासाठी मध्यस्था करवी ३५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. या प्रकरणी पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन पवार व त्यांच्या सहकाऱ्याला अटक होऊन दोन दिवस पोलीस कोठडी मिळाली, परंतु जामिनावर सुटताच पवार यांनी नांदगाव तहसीलदार व पोलीस ठाण्याला पत्र देऊन सानप, पटेल यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यासाठी दबाव टाकला. पवार यांचे कृत्य म्हणजे साक्षीदारावर अप्रत्यक्ष दबाव टाकण्याचेच असून, न्यायालयाने त्यांना मंजूर केलेल्या जामिनाच्या अटी-शर्तींचा भंग असल्याचे तक्रारदार सानप, पटेल यांचे म्हणणे आहे व त्यातूनच त्यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा यासाठी विशेष अतिरिक्तसत्र न्यायाधीश ब्रह्मे यांच्या न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. या अर्जाची गेल्या तारखेला सुनावणी झाली त्यावेळी सरकारी वकिलांनी अशा प्रकारच्या अर्जाला हरकत घेत, तक्रारदारांना थेट अर्ज करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याचे सांगितले तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे अगोदर तक्रार करावी व त्यांच्याकरवी अर्ज करावा, असा युक्तिवाद केला होता. त्यावर मंगळवारी तक्रारदारांच्या वतीने अॅड. राजेश आव्हाड व संदीप बनसोडे या दोघांनी युक्तिवाद करून काही निवाडे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तसेच न्यायालयाकडे थेट तक्रारदार अर्ज करू शकतो हे पटवून दिल्याने न्यायालयाने पवार यांच्याविरुद्धचा अर्ज ग्राह्य धरला.
महसूल खात्याकडून दडपादडपी
रामचंद्र पवार यांना ४८ तासापेक्षा अधिक काळ पोलीस कोठडी झाल्याने सेवा नियम कायद्यान्वये त्यांचे ‘डिम्ड सस्पेन्शन’ झालेले असतानाही त्यांनी जामिनावर सुटल्यानंतर मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा बेकायदेशीर ताबा घेऊन नांदगाव तहसीलदार व पोलीस ठाण्यांना पत्र देऊन बेकायदेशीर कृत्य केल्याची तक्रार दहा दिवसांपूर्वीच जमीनमालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे; परंतु सिंहस्थ कामाचे निमित्त करून महसूल खात्याने पवार यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी चालढकल करीत असल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे.