कोर्ट फीवाढीचा निषेध : बार असोसिएशनचे निवेदन

राज्य सरकारने १९९८ सालच्या कायद्यात बदल करून १६ जानेवारी २०१८ पासून न्यायालयीन शुल्कात भरमसाठ वाढ करून सामान्य जनतेवर अन्याय केल्याचा आरोप करत पूर्वीचीच पद्धत अंमलात आणावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सटाणा बार असोसिएशनने दिला आहे. सटाणा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पंडितराव भदाणे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी प्रभारी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.

सटाणा : राज्य सरकारने १९९८ सालच्या कायद्यात बदल करून १६ जानेवारी २०१८ पासून न्यायालयीन शुल्कात भरमसाठ वाढ करून सामान्य जनतेवर अन्याय केल्याचा आरोप करत पूर्वीचीच पद्धत अंमलात आणावी अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा सटाणा बार असोसिएशनने दिला आहे. सटाणा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पंडितराव भदाणे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी प्रभारी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. शासनाने केलेल्या दुरुस्तीनुसार कोर्ट फीमध्ये सामान्य माणसाचा कोणताही विचार न करता भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. गरिबातल्या गरीब माणसाला न्याय मिळावा व न्याय मिळण्यापासून कोणीही वंचित राहू नये अशी भारतीय राज्यघटनेची संकल्पना असताना राज्य शासनाने या संकल्पनेलाच हरताळ फासला आहे. सामान्य जनतेने कोर्टाची पायरीच चढू नये अशा प्रकारची तरतूद महाराष्ट्र सरकारने केल्याचा आरोप सटाणा बार असोसिएशनने केला आहे. कोर्ट फीची पूर्वीचीच पद्धत अंमलात आणावी अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. यावेळी सटाणा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. पंडितराव भदाणे यांच्यासह उपाध्यक्ष अ‍ॅड. एन. पी. चंद्रात्रे, अ‍ॅड. नाना भामरे, एस. आर. अहिरे, नीलेश डांगरे, यशवंत पाटील, व्ही. बी. सोनवणे, व्ही.एम. सोनवणे, व्ही. एम. सोनवणे, व्ही. एस. जगताप, सोमदत्त मुंजवाडकर, एस. एस. मानकर, आर. जे. पाटील,पी. के. गोसावी, मनीषा ठाकूर, स्मिता चिंधडे, क्रांती देवरे, श्रीमती एस. पी. पाठक आदी वकील उपस्थित होते.  चांदवड : महाराष्टÑ शासनाने कोर्ट फी अ‍ॅक्टमध्ये दुरूस्ती करून सामान्य माणसाचा कोणताही विचार न करता फीमध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. चांदवड तालुका वकील संघाच्या वतीने या निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यात आला असून, शासनाने कोर्ट फीवाढीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सध्या अर्ज करण्यास कोर्ट फी स्टॅम्प दहा रुपयाचा लागत होता; मात्र आता तो पन्नास रुपयाचा लागत आहे, तर या प्रकारचे सर्वच अर्ज व खटल्यासाठी कोर्ट फी स्टॅम्प वाढीव करून एक प्रकारे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरण्याचा प्रकार केला आहे. याकडे त्वरित लक्ष द्यावे, अशी मागणी सर्व वकिलांनी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, नाशिक जिल्हाध्यक्ष यांना देण्यात आल्या आहेत.