नाशिक : मगरीच्या आठ पिल्लांची तस्करी करताना रंगेहाथ पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या दोघा संशयितांचा जामीन अर्ज जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला. तसेच वनविभागाच्या तपासी पथकाला संशयितांना अटक करण्याचे आदेश दिले आहे; मात्र जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर दोघेही संशयित शहरासह जिल्ह्यातून पसार झाल्याने वनविभागाच्या तपासी पथकाची धावपळ उडाली आहे. वन्यजीव सप्ताहाच्या पहिल्या दिवशी (दि.१) दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास गुन्हे शाखा युनिट-२च्या पथकाने सापळा रचून मगरीच्या आठ पिलांसह दोन कासवांच्या तस्करीचा डाव उधळला होता. पोलिसांनी दोघा संशयितांना रंगेहाथ ताब्यात घेत वन्यजीव संरक्षण कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता. पुढील तपासासाठी गुन्हे शाखेकडून संशयितांना मुद्देमालासह वनविभाग पश्चिम भागाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्यानंतर दोघा संशयितांना मुद्देमालासह प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात वनविभागाने हजर केले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयीन कोठडी सुनावली दरम्यान, संशयितांकडून जामीन अर्ज न्यायालयात सादर करण्यात येऊन त्यावर युक्तीवाद झाला त्यानंतर न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. जामीन रद्द करण्यात यावा, यासाठी वनविभाग पश्चिम नाशिक कार्यालयाने सत्र न्यायालयात दाद मागितली. त्यानुसार नुकतीच या खटल्यावर सुनावणी होऊन सत्र न्यायालयाने वनविभागाचे तपासी वनपरिक्षेत्र अधिकारी रवींद्र भोगे यांना दोघा संशयितांना अटक करुन न्यायालयापुढे हजर करण्याचे आदेश देत त्यांचा जामीन नामंजूर केला. या प्रकरणातील संशयित महाविद्यालयीन विद्यार्थी फैज कोकणी व सौरभ रमेश गोलाईत यांचा शोध घेण्यासाठी उपवनसंरक्षक टी.ब्यूला एलील मती यांच्या आदेशान्वये सहायक वनसंरक्षक स्वप्नील घुरे यांनी दोन पथके नियुक्त केली. यानुसार मागील दोन दिवसांपासून शहर व परिसरात त्यांचा शोध घेतला जात असला तरी ते अद्याप वनविभागाच्या हाती लागू शकलेले नाही. कोकणीपुरा व जेलरोड या भागातील त्यांच्या निवासस्थानीही पथकाकडून झाडाझडती घेत नातेवाईकांकडे चौकशी करण्यात आली; मात्र त्यांचा थांगपत्ता पथकाला लागू शकलेला नाही.
कोकणीची उच्च न्यायालयात धाव
मगरीच्या आठ पिल्लांच्या तस्करी करताना पोलिसांनी सापळा रचून ताब्यात घेतलेल्या संशयित कोकणी याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. अटकपुर्व जामीन मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात सोमवारी (दि.२८) याप्रकरणी सुनावणी होणार असून वनविभागाचे तपासी पथकही बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयात हजर राहणार आहे.