शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

मिळकत कर थकविणाऱ्या कॉँग्रेस भवन, सावानावर जप्ती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2018 01:07 IST

महापालिकेने वर्षानुवर्षांपासून मिळकत कर थकविणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून, आतापर्यंत शहरातील ३९४ मिळकतींवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महात्मा गांधी मार्गावरील कॉँग्रेस भवन, सार्वजनिक वाचनालयासह सिकॉफ, आयमा या उद्योजक संस्थांच्या कार्यालयांचाही समावेश आहे.

नाशिक : महापालिकेने वर्षानुवर्षांपासून मिळकत कर थकविणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला असून, आतापर्यंत शहरातील ३९४ मिळकतींवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महात्मा गांधी मार्गावरील कॉँग्रेस भवन, सार्वजनिक वाचनालयासह सिकॉफ, आयमा या उद्योजक संस्थांच्या कार्यालयांचाही समावेश आहे. नोटीस बजावल्यापासून २१ दिवसांत संबंधितांनी थकबाकीचा भरणा न केल्यास कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत मालमत्तांची थेट विक्री केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या कर विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास दोरकुळकर यांनी दिली आहे. महापालिकेने ३१ मार्चपूर्वी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी घरपट्टीच्या थकबाकी वसुलीकडे लक्ष केंद्रित केले असून, गेल्या काही दिवसांपासून मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली जात आहे. त्यासंबंधीच्या नोटिसा बजावल्या जात आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत ३९४ मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई केली. त्यातील २१ मालम त्ताधारकांनी थकबाकीचा भरणा केला तर ७४ मिळकतधारकांनी भागश: रक्कम भरत जप्तीच्या कारवाईतून मान सोडवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. आतापर्यंत महापालिकेने ८४ लाख ८९ हजार रुपये थकबाकी वसूल केली आहे. दरम्यान, महापालिकेने महात्मा गांधी मार्गावरील नाशिक जिल्हा कॉँग्रेस कमिटीच्या मालमत्तेवरही जप्तीची कारवाई केली आहे. जिल्हा कॉँग्रेस भवनकडे २६ लाख ६३ हजार रुपये घरपट्टी थकीत आहे. महापालिकेने यापूर्वीही कॉँग्रेस कमिटीला जप्तीची नोटीस बजावली होती. दोन वर्षांपूर्वी कॉँग्रेस कमिटीने दहा लाख रुपयांचा भरणाही केला होता.  आता महापालिकेने पुन्हा एकदा नोटीस बजावतानाच जप्तीची कारवाई केली असून, २१ दिवसांत थकबाकीचा भरणा न केल्यास कॉँग्रेस भवनचा लिलाव करत ते विक्रीला काढले जाणार आहे. याशिवाय, महापालिकेने सार्वजनिक वाचनालयावरही जप्तीची कारवाई केली आहे. सावानानेही मुदतीत रकमेचा भरणा न केल्यास नियमानुसार विक्री केली जाणार असल्याची माहिती उपआयुक्तांनी दिली. सावानाकडे ७ लाख ७८ हजार रुपये थकबाकी आहे.सावानाला थकबाकीची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. चार वर्षांची थकबाकी आहे. त्याबाबतचा तपशील महापालिकेकडून मागविल्यानंतर कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन अंडर प्रोटेस्ट म्हणून रकमेचा भरणा करण्याचा निर्णय झालेला आहे. त्यानंतर योग्य तो कायदेशीर सल्ला घेऊन कायदेशीर लढाई लढली जाईल. मुळातच शंभर वर्षे पूर्ण झालेल्या वाचनालयांना घरपट्टी माफ करण्याचे सरकारचे परिपत्रक आहे. त्यासंबंधी पाठपुरावा करू. - श्रीकांत बेणी, कार्यवाह, सावानादोन वर्षांपूर्वी कॉँग्रेस कमिटीने १० लाखांचा  भरणा केला होता. आता दंड, व्याज यामध्ये कशाप्रकारे तडजोड करता येईल, याविषयी नगरसेवक, पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल. सदर थकबाकीबद्दल प्रदेश कॉँग्रेसलाही कळविण्यात येणार आहे. त्याबाबत निश्चितच तोडगा निघेल. - शरद अहेर, शहराध्यक्ष, कॉँग्रेस

टॅग्स :congressकाँग्रेसNashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिका