कोरोना संकटाच्या काळात कंत्राटी कर्मचारी वाऱ्यावर

नाशिक : शासनाच्या पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत जिल्हा व तालुकास्तरावर असलेल्या कंत्राटीपद्धतीने कार्यरत असलेल्या सुमारे बाराशे कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली असून, ऐन कोरोनाच्या संकटकाळात ३१ जुलैनंतर या कर्मचाºयांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे पत्र शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून काम करणाºया कर्मचाºयांना महाविकास आघाडी शासनाकडून या कर्मचाºयांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा असताना शासनाने आउटसोर्सिंगद्वारे सदरचे अभियान राबविण्याचे ठरविल्याने कंत्राटी कर्मचाºयांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.

ठळक मुद्दे१३०० कर्मचारी उघड्यावर : पाणीपुरवठा विभागाचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शासनाच्या पाणी व स्वच्छता विभागांतर्गत जिल्हा व तालुकास्तरावर असलेल्या कंत्राटीपद्धतीने कार्यरत असलेल्या सुमारे बाराशे कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली असून, ऐन कोरोनाच्या संकटकाळात ३१ जुलैनंतर या कर्मचाºयांच्या सेवा संपुष्टात आणण्याचे पत्र शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना पाठविले आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून काम करणाºया कर्मचाºयांना महाविकास आघाडी शासनाकडून या कर्मचाºयांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा असताना शासनाने आउटसोर्सिंगद्वारे सदरचे अभियान राबविण्याचे ठरविल्याने कंत्राटी कर्मचाºयांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात १५ वर्षांपूर्वी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्णात स्वच्छता कक्षाची स्थापना करण्यात आली. त्यामध्ये एम. एम.सी.जे., एमएसडब्ल्यू, बी.कॉम, एम.कॉम, बीई सिव्हिल, एम.एस्सी, पदवीधर अशा उच्चशिक्षित कर्मचाºयांची जाहिराती देऊन आणि लेखीपरीक्षा, मुलाखती घेऊन १२०० कंत्राटी भरती करण्यात आली. स्वच्छता अभियानाबरोबर पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपक्रम राबविण्यात या कर्मचाºयांचा मोठा वाटा आहे. अत्यल्प मानधनात शासनाच्या कोणत्याही सुविधा नसताना शासन आपल्या कामाची दखल घेईल या आशेवर काम करीत असताना केंद्र शासनाने जलजीवन अभियान तसेच स्वच्छ भारत अभियान टप्पा-२ची घोषणा केली. या अभियानात मानधनावर काम करणाºया कर्मचाºयांची सेवा कायम करण्याऐवजी त्यांच्या सेवा खंडित करून आउटसोर्सिंगद्वारे ठेकेदार नेमून काम करण्याचा शासनाचा इरादा असल्याचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. ठेकेदाराचे पोट भरण्यासाठी तसेच मानधनावरील कर्मचाºयांना बेरोजगार करून त्यांची ससेहोलपट करून घेण्याचे हे षडयंत्र असल्याने याबाबत कंत्राटी कर्मचाºयांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. या कंत्राटी कर्मचाºयांनी आजमितीला गृहकर्ज घेतले आहे. मुलांच्या शिक्षणावर खर्च सुरू आहे. कोणी घराचे भाडे भरत आहेत. महागाईच्या काळात तुटपुंज्या वेतनात आपली व आपल्या परिवाराची उपजीविका हे ठोक मानधनावरील कर्मचारी चालवित आहेत, अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर बेकारीची कुºहाड कोसळणार आहे.