नाशिक : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘हर घर जल’ या जलजीवन मिशनचे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अवस्था ‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’ अशी झाली असून, जिल्ह्यात जलजीवन मिशनची कामे सुरू होऊन घराघरात नळाद्वारे थेट पाणीपुरवठा सुरू झालेला असताना मात्र या कामासाठी दिवस-रात्र काम करणाऱ्या कंत्राटी अभियंत्यांना मात्र गेल्या नऊ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. शिवाय काम संपल्यामुळे आता त्यांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतल्याने शासनाची इमानेइतबारे सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून दोन वर्षांपूर्वी जलजीवन मिशन योजनेची घोेषणा करण्यात आली होती. ग्रामीण भागातील जनतेला थेट घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणीपुरवठा करण्याच्या या योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागावर सोपविण्यात आली. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्यामुळे खासगी कंपनीच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने कनिष्ठ अभियंत्यांची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली होती. गावोगावी जाऊन तेथील पाण्याचे स्रोत शोधणे, त्याचे अंदाजपत्रक तयार करणे अशा सर्व प्रकारची कामे दिवस-रात्र या कंत्राटी अभियंत्यांकडून करून घेण्यात आली. प्रत्यक्षात ही कामे सुरू झाली. त्यातील काही कामे पूर्ण झाल्यानंतर त्याची तपासणी, देखरेख आदी कामे त्यांच्याकडून करून घेण्यात आली. मात्र, साधारणत: गेल्या वर्षी ऑक्टोंबर महिन्यापासून या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे दरमहाचे वेतनापोटी दिले जाणारे मानधन देण्याचा जिल्हा परिषदेला विसर पडला.