जामिनातील संशयितांकडून न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान

इमारतीचे बांधकाम केलेले असताना मोकळा भूखंड दाखवून त्यानुसार दस्तनोंदणी करीत शासनाचा आठ लाख ४७ हजार ९७५ रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या पाच संशयितांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या अटी व शर्थींचा भंग केला असून, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे़

नाशिक : इमारतीचे बांधकाम केलेले असताना मोकळा भूखंड दाखवून त्यानुसार दस्तनोंदणी करीत शासनाचा आठ लाख ४७ हजार ९७५ रुपयांचा महसूल बुडविणाऱ्या पाच संशयितांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या अटी व शर्थींचा भंग केला असून, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे़ विशेष म्हणजे संबंधित संशयित महिनाभरानंतरही पोलिसांना सापडत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे़  सहायक दुय्यम निबंधक कार्यालयातील राजू राजपूत यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार संशयित भगवंत भानुदास पाठक (रा. काठेगल्ली), इर्शाद महमूद फारूक (रा.पेठरोड), सलीम सुलतान अली बटाटा, हिरा हरिचंद पंजवानी (रा. काठेगल्ली), सुरेश कचरू भडके (रा. काठेगल्ली) यांनी दस्त क्रमांक १०५८५-१२ याची नोंदणी केली. त्यामध्ये सर्व्हे नं.४२९ - २-२ या भूखंडाचे क्षेत्र चार हजार चौरस असून, त्यातील २३४०.५३ चौरसमीटर क्षेत्र बांधकाम झालेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा सर्व बख्खळ भूखंड आहे, असे दाखवून शासनास खोटी माहिती सादर करून दस्तनोंदणी रक्कम ८ लाख ४७ हजार ९७५ रुपये एवढा शासनाचा महसूल बुडविला. गुन्हा दाखल केल्यानंतर संशयितांनी जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयाकडे धाव घेतली होती़ जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी़ आऱ देशमुख यांनी प्रत्येकी पंधरा हजार रुपयांचा वैयक्तिक जातमुचलक्यावर मुक्तता केली़ जामीन मंजूर करताना प्रत्येक संशयितास ३१ जुलै २०१८ अखेर न्यायालयात १ लाख ६९ हजार ५९५ रुपये भरावे अन्यथा जामीन रद्द होईल, असे आदेशात म्हटले आहे़  न्यायालयाच्या आदेशानंतर कोणत्याही प्रकारची रक्कम न भरता या संशयितांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे़ मात्र, सरकारवाडा पोलिसांना महिनाभरापासून संशयित सापडत नसून दुय्यम निबंधक कार्यालय केवळ गुन्हा नोंदविण्याच्याच कामावरच समाधानी आहे़