लष्करी हद्दीपासून बांधकाम परवानग्यांची मागणी

नाशिक : लष्करी आस्थापनांच्या हद्दीपासून १०० किंवा ५०० मीटर अंतरापर्यंत प्रस्तावित बांधकामांच्या परवानग्या लष्करी विभागाचे कुठलेही ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता महापालिकेने तत्काळ देण्यास सुरुवात करावी,

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : लष्करी आस्थापनांच्या हद्दीपासून १०० किंवा ५०० मीटर अंतरापर्यंत प्रस्तावित बांधकामांच्या परवानग्या लष्करी विभागाचे कुठलेही ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता महापालिकेने तत्काळ देण्यास सुरुवात करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्याकडे केली. यावेळी, आयुक्तांनी याबाबतचे शासन निर्णय तपासून पाहूनच बांधकाम परवानग्यांविषयीचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. नाशिकरोड भागात लष्करी हद्दीपासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्याबाबतचे निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. त्याबाबत परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडून सदर भागात बांधकामविषयक परवानग्या नाकारल्या जात असल्याने शिवसेनेचे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने आयुक्तांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. देशातील संपूर्ण लष्करी आस्थापनांच्या हद्दीपासून १०० ते ५०० मीटर अंतरापर्यंत कोणतेही बांधकाम याबाबत स्थानिक संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे, असे केंद्रीय संरक्षण विभागाने पत्रक निर्गमित केले आहे. वास्तविक वर्क्स आॅफ डिफेन्स अ‍ॅक्ट १९०३ मधील तरतुदीनुसार कुठल्याही खासगी जागेवर बांधकामाबाबत निर्बंध घालण्यापूर्वी अधिसूचना प्रसिद्ध करून त्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित जागा मालकाला नुकसानभरपाई दिल्यानंतरच त्याच्या जागेवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. परंतु, संरक्षण विभागाचे मार्गदर्शक परिपत्रकच मुळात बेकायदेशीर असून, त्याची अंमलबजावणी नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाने करणेही बेकायदेशीर आहे. लष्करी आस्थापनांच्या हद्दीपासून १०० मीटर हद्दीपर्यंत बांधकाम परवानग्या देऊ नये तसेच ५०० मीटर हद्दीपर्यंत फक्त १५ मीटर उंचीच्या इमारतीस परवानगी द्यावी, असे नमूद नसताना नगररचना विभागाकडून बेकायदेशीरपणे १०० मीटर अंतरापर्यंत परवानग्या नाकारल्या जात आहेत. ५०० मीटर अंतरापर्यंत केवळ १५ मीटर उंचीच्या इमारतीकरिताच परवानग्या देण्याचे प्रकार सुरू आहेत.  त्यासाठीदेखील ना हरकत प्रमाणपत्राकरिता संरक्षण विभागाच्या विभागाकडे प्रकरणे सरसकट पाठविली जात आहेत. नाशिक महापालिकेचा नगरररचना विभाग याबाबत विविध नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचेही शिष्टमंडळाने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी आयुक्तांनी याबाबत  माहिती घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासित केले. यावेळी अ‍ॅड. शिवाजी सहाणे, विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, गटनेता विलास शिंदे, नगरसेवक संतोष गायकवाड आदि उपस्थित होते.