नाशिक : नऊशे कोटी रुपयांच्या थकबाकीमुळे अडचणीत आलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला आर्थिक गर्तेतुन बाहेर काढण्यासाठी ओटीसी म्हणजेच सामोपचार कर्ज परतफेड योजना कर्जदारांसाठी राबवण्याचा निर्णय आज झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. मात्र या सभेत बँकेकडून सक्तीने होणारी वसुली आणि सभासदांच्या अडकलेले पैसे यावरून शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर सध्या प्रशासकीय राजवट असून बँकिंग परवाना रद्द करण्याची नोटीसही बँकेला बजावण्यात आली आहे.
दरम्यान, बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी थकबाकी वसूल करणे आवश्यक असून त्यासाठी थकबाकीदारांसाठी सामोपचार कर्ज परतफेड योजना राबवण्याचा प्रस्ताव सभेत होता शेतकऱ्यांना त्यांची थकीत रक्कम देण्यासाठी तीन टप्प्यांमध्ये सवलत देण्यात येणार आहे मात्र यामुळे विविध कार्यकारी सोसायट्यांचे 200 ते 300 कोटी रुपयांच्या नुकसान होणार असल्यामुळे त्याची भरपाई राज्य शासनाने करावी या उपसूचननेसह या विषयाला मंजुरी देण्यात आली.
दरम्यान जिल्हा बँकेकडून मोठ्या सभासदांना मोठ्यांना सोडून छोट्या कर्जदार शेतकऱ्यांवर कारवाईचा आसूड उगारला जात आहे. वसुलीसाठी शेत जमिनीचे लिलाव काढून त्यावर बँक किंवा विविध कार्यकारी संस्थेचा बोजा चढवला जात आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला त्याचप्रमाणे अडकलेल्या ठेवी मिळत नसल्यामुळे देखील अनेक सभासदांनी संताप व्यक्त केला. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार माणिकराव कोकाटे आणि माजी आमदार शिरीष कोतवाल यांनी या सभेत हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांची समजूत काढली.