आयुक्त गमे यांची पुन्हा उच्च न्यायालयात दिलगिरी

कॉलेजरोडवरील डॉन बॉस्को स्कूलजवळ असलेले फेरीवाले येत्या सात दिवसांत हटविण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी गुरुवारी (दि.२०) मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केले आहे. त्याचबरोबर पुन्हा एकवार न्यायालयात दिलगिरीदेखील व्यक्त केली आहे. महापालिकेचे निलंबित विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी बेकायदेशीररीत्या शाळेजवळ वसविल्याने त्यांच्यावरदेखील कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी न्यायालयास सांगितले आहे.

ठळक मुद्देअतिक्रमण प्रकरण : ‘डॉन बॉस्को’जवळील फेरीवाले हटवणार

नाशिक : कॉलेजरोडवरील डॉन बॉस्को स्कूलजवळ असलेले फेरीवाले येत्या सात दिवसांत हटविण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्र महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी गुरुवारी (दि.२०) मुंबई उच्च न्यायालयाला सादर केले आहे. त्याचबरोबर पुन्हा एकवार न्यायालयात दिलगिरीदेखील व्यक्त केली आहे. महापालिकेचे निलंबित विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी बेकायदेशीररीत्या शाळेजवळ वसविल्याने त्यांच्यावरदेखील कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी न्यायालयास सांगितले आहे.नाशिक महापालिकेचे आयुक्त म्हणून गमे यांन दुसऱ्यांदा न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वीही आउटसोर्सिंगने सातशे कामगार भरती करण्याच्या ठेक्यात चुकीची माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्याने त्यावेळी उच्च न्यायालयाने आयुक्तांना पाचारण केले होते, त्यावेळीदेखील त्यांना दिलगिरी व्यक्त केली होती.कॉलेजरोडवर किलबिल आणि डॉन बॉस्कोजवळील थत्तेनगरकडे जाणाºया मार्गावर फेरीवाल्यांना महापालिकेने वसवले असून, याठिकाणी खाऊगल्ली तयार झाली आहे. या गल्लीत सकाळ-सायंकाळ गर्दी होत असते. शाळेलगतच हे फेरीवाले असल्याने ते नियमाला धरून नाही. त्यामुळे त्यांना हटविण्यासाठी संबंधित शिक्षण संस्थांनी वेळावेळी पाठपुरावा केला, परंतु महापालिकेने दाद न दिल्याने संतोष भगत आणि भावेश व्यास यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी महापालिकेकडून या फेरीवाल्यांकडून शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या पावत्याच याचिकाकर्त्यांचे वकील संदीप शिंदे यांनी सादर केल्या होत्या. यासंदर्भात न्या. काथावाला आणि छागला यांच्या खंडपीठाने गेल्या मंगळवारी (दि. १८) झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सात दिवसांत फेरीवाल्यांना हटविण्याचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने एका आठवड्यात हे काम होऊ शकत नाही असे आयुक्तांनी सांगितले.नितीन नेर यांच्यावर कारवाईमहापालिकेच्या महासभेने जून २०१६ मध्ये महासभा ठराव क्रमांक २०० नुसार शहरात १६६ फेरीवाला क्षेत्र तर ५९ फेरीवाला निषिद्ध क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहेत. याठिकाणी ९ हजार ६२० फेरीवाल्यांची बायोमेट्रिक पद्धतीने निवड करण्यात आली आहे. अर्थात, लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून काही फेरीवाला क्षेत्र रद्दही करण्यात आली आहे. दरम्यान, डॉन बॉस्को येथील रस्ता फेरीवाला क्षेत्रासाठी नसतानाही महापालिकेने त्याठिकाणी तत्कालीन विभागीय अधिकारी नितीन वसंत नेर यांनी मनपाच्या संमतीशिवाय विक्रेत्यांना जागा दिली आहे. त्यांच्या विरोधात अन्य अतिक्रमणासंदर्भात कारवाई सुरू असून, या प्रकरणातदेखील त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.सांगून मुदतवाढ मागितल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत आयुक्तांना तातडीने गुरुवारी (दि.२०) हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयुक्तांनी हजर राहून दिलगिरी व्यक्त केली.यावेळी न्यायालयाला त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. नाशिक महापालिकेने १६ जून २०१६ रोजी ठराव क्रमांक २०० अन्वये शहरात फेरीवाला क्षेत्र मंजूर केले आहेत. त्यातील डॉन बॉस्कोजवळील रस्ता फेरीवाला क्षेत्रात नसतानाही त्याठिकाणी तत्कालीन विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांनी बेकायदेशीररीत्या या फेरीवाल्यांना वसविले आहेत, ही अतिक्रमणे सात दिवसांत हटविण्यात येईल आणि नेर यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.इन्फो...उच्च न्यायालयात पुन्हा हजर राहावे लागल्याने न्यायमूर्तींनी राधाकृष्ण गमे यांना विचारणा केली आणि न्यायालयाला योग्य माहिती देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर गमे यांनीदेखील दिलगिरी व्यक्त केली. महापालिकेच्या इतिहासात दोन वर्षांपूर्वी तुकाराम मुंढे यांना आयुक्त म्हणून प्रथम उच्च न्यायालयात दिलगिरी व्यक्त करावी लागली होती. त्यानंतर गमे यांना दोन प्रसंगात दिलगिरी व्यक्त करावी लागली आहे.