नाशिक : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा प्रमुख मुद्दा राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमावर असल्याने राज्य शासनाकडून यासाठीची चाचपणी सुरू झाल्याची चर्चा होत आहे. जिल्ह्यातील शेतकºयांची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे मागण्यात आली आहे, तर कर्जदार शेतकºयांची यादी जिल्हा बॅँकेकडून मागविली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.राज्यात महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अनेक निर्णय घेतले आहेत. महाआघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमानुसार काही मुद्द्यांवर राज्यात कामकाज सुरू झाले असून, शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्याचा मुद्दा यामध्ये प्राधान्याने घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. राज्यातील शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्याची योजना तयार करण्यासाठी कर्जदार शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, बॅँकांच्या कर्जाचे हफ्ते आदी बाबींची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याने जिल्ह्यातून अशाप्रकारची माहिती संकलित करण्याचे काम सुरू झाले असल्याची चर्चा होत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा प्रशासना आणि जिल्हा बॅँकेकडून शेतकºयांची माहिती राज्य शासनाने मागविली आहे.शेतकºयांना कर्जमाफी देण्यासाठी योजना तयार करताना आर्थिक तरतूद मोठ्या प्रमाणात करावी लागणार आहे. राज्य स्वबळावर कर्जमाफी करू शकते का? याचादेखील अंदाज या माहिती संकलनातून घेतला जाऊ शकतो, असे जाणकारांकडून सांगण्यात आले.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 10, 2019 01:29 IST