नाशिक : वैद्यकीय शिक्षण आणि परीक्षा पद्धती याबरोबरच विद्यापीठाचे कामकाज, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अडचणींसंदर्भात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री जितेंद्र आव्हाड हे गुरुवारी मुंबईत विद्यापीठाचाच खास ‘क्लास’ घेणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे सारेच धास्तावले असून, अशा प्रकारची संयुक्त बैठक प्रथमच बोलावण्यात आली आहे.वैद्यकीय शिक्षणमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर जितेंद्र आव्हाड यांनी विद्यार्थी हिताच्या निर्णयावर लक्ष केंद्रित केले जाईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसार त्यांनी विद्यापीठाच्या पहिल्याच पदवीदान सोहळ्याप्रसंगी विद्यापीठातील अनियमितता आणि निर्णयाबाबत काही चुकीचे आणि वादग्रस्त निर्णय घेतले असतील तर त्यावर फेरविचार होऊ शकतो, असे जाहीर केले होते. त्यानंतर त्यांनी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी ‘कॉफी पे चर्चा’ असा अभिनव प्रयोग राबविला. त्यास विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून येणाऱ्या अडचणी, विद्यापीठ प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी अनेक तक्रारी केल्या होत्या. या सर्व विषयांचा ऊहापोह करण्यासाठी जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी सकाळी ‘सह्याद्री’ या मुंबईतील शासकीय विश्रामगृह येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, प्राचार्य, विद्यापीठाचे कुलगुरू, विद्यापीठाच्या विद्वत परिषदेचे सदस्य, काही सिनेट सदस्य त्याचप्रमाणे एमसीआायचे काही प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींना बैठकीस बोलावले आहे. आव्हाड यांच्या ‘कॉफी पे चर्चा’ या कार्यक्रमातून पुढे आलेल्या तक्रारींवर तोडगा काढण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांवर काही निर्णय लादले जात असतील, त्यांचे नुकसान होणार असेल तर त्यात काय सुधारणा करता येतील, विद्यापीठात पात्र अधिकारी, महाविद्यालयांची अडवणूक, परीक्षा तसेच निकालातील गोंधळ, विद्यापीठाकडून अचानक घेतले जाणारे निर्णय यावर बैठकीत चर्चा रंगणार आहे. यात मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाचे काही प्रतिनिधीही विद्यापीठाकडून होत असलेल्या नियमबाह्य निर्णयाबाबतच्या तक्रारी मांडणार असल्याचे समजते. त्यामुळे या बैठकीत विद्यापीठाच्या अनेक तक्रारींवर चर्चा होणार असून, मंत्रिमहोदयांच्या एकूणच कामाची पद्धत पाहता विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्याय आणि विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर मंत्र्यांच्या प्रश्नाला विद्यापीठाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे बैठकीला जाणारे अधिकारी धास्तावले आहेत. (प्रतिनिधी)