दावे-प्रतिदावे : ई-पीडीएस प्रणालीची सक्ती; ४० टक्के शिलकी धान्यावर प्रश्नचिन्ह फक्त ६० टक्के धान्याचे वितरण

नाशिक : धान्याचा काळाबाजार रोखण्याबरोबर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने एप्रिल महिन्यापासून ई-पीडीएस बायोमेट्रीक प्रणालीद्वारे धान्य वितरणाची सक्ती रेशन दुकानदारांना केल्यामुळे जिल्ह्यातील २६६० दुकानांमधून जेमतेम एप्रिल अखेर ६० टक्केच धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देरेशन दुकानदारांनी खापर बायोमेट्रीक प्रणालीवर फोडले आधार क्रमांकाची नोंद पुरवठा विभागाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये

नाशिक : सार्वजनिक वितरण प्रणालीत धान्याचा काळाबाजार रोखण्याबरोबरच पात्र शिधापत्रिकाधारकाला रेशनमधून स्वस्त दरात धान्य मिळावे यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने एप्रिल महिन्यापासून ई-पीडीएस बायोमेट्रीक प्रणालीद्वारे धान्य वितरणाची सक्ती रेशन दुकानदारांना केल्यामुळे जिल्ह्यातील २६६० दुकानांमधून जेमतेम एप्रिल अखेर ६० टक्केच धान्याचे वितरण करण्यात आले आहे. प्रणालीतील दोषामुळे लाभार्थ्यांना धान्य वितरणात अडचणी येत असतील असे समजून एप्रिलचे धान्य वितरणासाठी ४ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी, त्यालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने ४० टक्के शिल्लक धान्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. रेशन दुकानदारांनी याचे खापर बायोमेट्रीक प्रणालीवर फोडले असले तरी, लाभार्थी दाखवा व धान्य मिळवा असे प्रत्युत्तर पुरवठा विभागाने दिले आहे. वर्षानुवर्षे रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार होत असल्याची केली जाणारी ओरड रोखण्यासाठी पुरवठा मंत्रालयाने सार्वजनिक वितरण प्रणालीत गेल्या काही वर्षांपासून सुधारणा करण्यासाठी एकेक पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रत्येक रेशन कार्डावर नाव असलेल्या व्यक्तीच्या आधार क्रमांकाची नोंद पुरवठा विभागाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये घेण्यात आली आहे. त्यामुळे खरे लाभार्थी स्पष्ट होण्यास मदत होणार असल्याचे पुरवठा विभागाचे म्हणणे आहे. त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणून प्रत्येक रेशन दुकानदाराला पुरवठा विभागाने मोफत ‘पॉस’ यंत्राचे वाटप करून त्यात रेशन दुकानदाराकडील पात्र लाभार्थ्यांचा डाटा संकलित करून देण्यात आला आहे. कुटुंबातील कोणाही एका व्यक्तीच्या बायोमेट्रीक अंगठ्याच्या ठशाने धान्याचे वाटप सुरू करण्यात आले आहे. अर्थातच पुरवठा विभागाने रेशन कार्डधारकांची सर्वच माहिती निर्दाेषपणे संकलित केली असे नव्हे तर त्यातून अनेक त्रुटी वेळोवेळी दुकानदारांनी समोर आणून प्रणालीत दुरुस्ती करण्याची मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून लावून धरली आहे. पात्र लाभार्थी धान्यापासून वंचित राहू नये असा हेतू पुरवठा विभागाचा व रेशन दुकानदाराचा असल्यामुळे दोघांनीही प्रणालीतील तांत्रिक दोष दूर करण्याला प्राधान्य दिले असल्यामुळे एप्रिल महिन्यात सर्वच धान्याचे वाटप ई-पीडीएस प्रणालीने करण्यात आले. ज्या दुकानदाराला प्रणालित तांत्रिक अडचणी येतील त्या दूर करण्यासाठी पुरवठा विभागाने ‘रूट’ अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. पात्र लाभार्थ्याची ओळख पटवून त्यांना रूट अधिकाºयासमोरच धान्याचे वितरण केले जात आहे. प्रणालीत येणारे संभाव्य दोष समजून पुरवठा विभागाने रेशन दुकानदारांना एप्रिल महिन्याचे धान्य ४ मे पर्यंत वितरित करण्याची मुभा देण्यात आली असून, ३० एप्रिलअखेर जिल्ह्यातील २६६० रेशन दुकानांमधून जेमतेम ६० टक्केच धान्याचे वितरण झाले आहेत, नाशिक शहरातील २३० रेशन दुकानातील हेच प्रमाण ५३ टक्क्यांवर आहे. रेशन दुकानातून धान्य वितरणात आलेल्या सुस्तपणाचे कारण समजू शकले नसले तरी, ४० टक्के धान्याचा प्रश्न निर्माण झाला. एका महिन्यात प्रणालीचा वापर सुरू केल्याने जर ४० टक्के धान्य वितरित होत नसेल तर यापूर्वी शंभर टक्के धान्य कुठे व कसे वितरण झाले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.