नाशिक : शहरात रमाई आवास योजनेअंतर्गत अर्थसाहाय्य मिळवून देण्याच्या नावाखाली शहरात काही व्यक्ती आणि संस्था झोपडपट्टीवासीयांकडून वसुली करीत आहेत. यामुळे महापालिका सजग झाली असून, नागरिकांनी अशा व्यक्ती किंवा संस्थांवर विश्वास ठेवून पैसे देऊ नयेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. राज्य शासनामार्फत रमाई आवास योजना आखण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्धांना त्यांच्या मालकीचे घर उभारण्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान अर्थसाहाय्य म्हणून दिले जाते. तथापि, या योजनेच्या माध्यमातून काही व्यक्ती झोपडपट्टीवासीयांची फसवणूक करीत आहेत. सदरच्या योजनेसाठी अर्जांची विक्री तसेच कर्ज मंजूर करवून आणून देण्याच्या नावाखाली काही व्यक्ती आणि संस्थांनी व्यवसायच सुरू केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार शहरातील अनेक झोपडपट्टीवासीयांना अर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा-दहा हजार रुपये वसूल करण्यात येत आहेत. त्याबाबत महापालिकेला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांची अधिक फसवणूक होऊ नये यासाठी महापालिकेनेच नागरिकांना दक्षता घेण्याचे आवाहन केले आहे. समाजकल्याण योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणार्या या योजनेसाठी महापालिकाच नोडल एजन्सी आहे. लाभार्थींची पडताळणी आणि निधी वाटपासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून, समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त सदस्य सचिव आहेत. या योजनेसाठी कोणत्याही प्रकारचे अर्ज विकले जात नाहीत, तर ते विनामूल्य असतात. महापालिकेने अर्ज विक्री किंवा स्वीकृतीसाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेची नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींपासून सावध राहावे आणि कोणतीही रक्कम देऊ नये. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, झोपडपट्टी सुधारणा विभाग, राजीव गांधी भवन तसेच महापालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालयांत माहिती मिळू शकते, असे झोपडपट्टी सुधारणा अधिकारी यशवंत ओगले यांनी कळविले आहे. (प्रतिनिधी)