सिडको : सिडको प्रशासनाने नागरिकांना ९९ वर्षांच्या कराराने दिलेली सुमारे २५ हजार घरे फ्री होल्ड (मालकी हक्क) करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गेल्या काही महिन्यांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेला असतानाही अद्याप त्याबाबतचे लेखी आदेश नाशिक येथील सिडको कार्यालयास प्राप्त झालेलेनाही.नागरिकांना अजूनही त्यांची कामे करताना प्रशासनाकडेच खेटा घालाव्या लागत असून, यामुळे आर्थिक भुर्दंडदेखील सोसावा लागत आहे. या प्रश्नाबरोबरच नागरिकांना त्यांच्या घरालगतची जागा (आॅड शेप) व्रिकी करणे, सिडकोच्या ताब्यातील अतिक्रमित भूखंड विक्री करण्याचे तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीचा मोबदला देणे असे अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने नूतन प्रशासकांसमोर मोठे आव्हान असल्याचे बोलले जात आहे.सिडको प्रशासनाने ९९ वर्षांच्या कराराने नागरिकांना दिलेली घरे ‘फ्री होल्ड’ अर्थातच कायमस्वरूपी घरमालकाच्या नावे करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा नाशिक शहरातील २५ हजार घरांचे मालक व पाच हजार भूखंडधारकांना लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे सिडको महामंडळाच्या नियम व जाचातून सुटका झाल्याने सिडकोतील नागरिकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. परंतु याबाबतचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होऊन अनेक महिने उलटूनही या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे हा निर्णय झाल्यानंतर सुमारे दोनशेहून अधिक नागरिकांना सिडकोकडे कामकाजासाठी जाऊन आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला असून, यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रश्नाबरोबरच नागरिकांच्या घरालगतच्या जागा (आॅड शेप) विक्री करण्याचा प्रश्न मार्गी लागला असता तरी भूखंड विक्रीबाबत अद्यापही प्रत्यक्ष कारवाई झाली नसल्याने याबाबतही प्रशासकांनी पुढाकार घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावने गरजेचे आहे.अतिक्रमित भूखंड विक्रीचा प्रश्न कायमसिडको परिसरातील नागरिकांच्या विविध समस्यांबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तसेच सिडकोच्या ताब्यातील अतिक्रमित भूखंड विक्री करणे याबरोबरच सिडकोच्या अखत्यारित असलेले विविध प्रश्न अद्यापही ‘जैसे थे’च असल्याने नूतन प्रशासक घनश्याम ठाकूर हे सर्व प्रश्न कशा पद्धतीने मार्गी लावणार हे आगामी काळात दिसून येणार आहे.
सिडकोच्या प्रशासकांसमोर अनेक प्रश्नांचे आव्हान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 1, 2019 00:29 IST