सेंट्रल किचनचा ठेका रद्द करण्याचा ठराव विखंडित

नाशिक : शहरातील सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून मध्यान्ह भोजन देणारे १३ ठेके रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निलंबित केला. त्यामुळे महापालिकेत राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत. महासभेचा ठराव मनपा हित विरोधात असल्याने तो विखंडित करण्यासाठी आयुक्तांनी शासनाकडे पाठवला, मात्र नंतर चौकशीत दोषी आढळलेले तेरा ठेके आयुक्तांनी रद्द केल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देराजकारण तापणार : आयुक्तांना घेरण्याची तयारी

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : शहरातील सुमारे सव्वा लाख विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराच्या माध्यमातून मध्यान्ह भोजन देणारे १३ ठेके रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निलंबित केला. त्यामुळे महापालिकेत राजकारण रंगण्याची चिन्हे आहेत. महासभेचा ठराव मनपा हित विरोधात असल्याने तो विखंडित करण्यासाठी आयुक्तांनी शासनाकडे पाठवला, मात्र नंतर चौकशीत दोषी आढळलेले तेरा ठेके आयुक्तांनी रद्द केल्याने हा वाद निर्माण झाला आहे.महासभेच्या ठरावानंतर आयुक्त स्वत: चौकशी करीत असताना शासनाला महासभेचा ठराव विखंडणासाठी पाठविण्याची घाई का केली, असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात येत्या महासभेत पुन्हा एकदा आयुक्तांना घेरण्याची तयारी सुरू झाली आहे.केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शहरातील प्राथमिक शाळांतील मुलांना सेंट्रल किचनद्वारे मध्यान्ह भोजन पुरवले जाते. त्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेत अनेक प्रकारचे नियम धाब्यावर बसविल्याचे कालांतराने उघड झाले. त्यामुळे डिसेंबर महिन्याच्या महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव विरोधी पक्षांनी मांडला. सेंट्रल किचनसाठी एकूण ३३ अर्ज प्राप्त झाले होते. यातील तेरा ठेकेदारांना पात्र ठरविण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार जास्तीत जास्त पुरवठादारांना या योजनेत पात्र ठरविण्यासाठी वार्षिक उलाढालीत बदल करण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी उलाढालीची रक्कम कमी करण्याऐवजी रक्कम वाढवली होती. त्याचा बड्या ठेकेदारांना फायदा झाला. आदिवासी विकास विभागाने काळ्या यादीत टाकलेल्या एका ठेकेदाराला महापालिकेने पात्र ठरवले होते.दरम्यान, निविदा प्रक्रिया राबविल्यानंतरदेखील ठेकेदारांकडून नियमांचे पालन योग्यरीतीने होत नसल्याचे निदर्शनास आले. पोषण आहार खाल्ल्याने मुलांना अन्नबाधा झाल्याच्या तक्रारी होत्या. यासंदर्भात सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी आपल्या कारकिर्दीच्या पहिल्याच महासभेत सर्व ठेके रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर जास्तीत जास्त बचत गटांना पुरवठादार म्हणून सहभागी करता येईल यादृष्टीने नव्या निविदा प्रक्रियेत बदल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी तेरा विशेष पथक नेमून सेंट्रल किचनच्या ठिकाणी अचानक भेटी देऊन तपासणी केली. फेब्रुवारी महिन्याच्या महासभेत पक्षांनी हा विषय लावून धरत सेंटर किचनचे १३ ठेके रद्द करूनही आयुक्तांनी त्यावर कारवाई का केली नाही, असा जाब विचारण्यात आला होता. सुमारे महिनाभराने आयुक्तांनी आपण केलेल्या चौकशीच्या आधारे तेराही ठेके रद्द केले, परंतु त्यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात आयुक्तांना धारेवर धरल्यानंतर त्यांनी महासभेने डिसेंबर महिन्यात केलेला १३ ठेके रद्द करण्याचा ठराव विखंडनासाठी शासनाकडे पाठविला. आठ दिवसांपूर्वीच शासनाने महासभेचा ठराव निलंबित केला आहे. तसे पत्र प्रशासनाने अधिकृतरीत्या प्रसिद्धीस दिले आहे. येत्या महासभेत जाब विचारणारआयुक्तांच्या कार्यवाहीमुळे आता येत्या महासभेत पुन्हा एकदा आयुक्तांना जाब विचारला जाणार आहे. शिवसेनेच्या वतीने सर्वप्रथम आयुक्तांना पत्र पाठवून जाब विचारला आहे.आता ते ठेके रद्द की कायम?मनपाच्या डिसेंबर महिन्यात झालेल्या महासभेत १३ ठेके रद्द करण्याचा ठराव शासनाने विखंडित केला, पण त्यापूर्वी आयुक्तांनी प्रशासनाच्या पातळीवर चौकशी करून ठेके रद्द केल्याने आता ठेक्याची स्थिती काय, ते कायम राहणार की रद्द होणार असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.