चांदवड वकील संघातर्फे विविध मागण्यांचे निवेदन

चांदवड : केंद्र व राज्य शासनाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात वकिलांसाठी अ‍ॅडव्होकेट वेल्फेअर स्किम अंतर्गत आर्थिक तरतूद करावी या मागणीचे निवेदन दिवाणी व फौजदारी न्यायमूर्ती के. जी. चौधरी व नायब तहसीलदार मीनाक्षी गोसावी यांना चांदवड तालुका वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. दिनकरराव ठाकरे यांच्यासह शिष्टमंडळातर्फे देण्यात आले.

शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष बी.जी. पटेल, सेक्रेटरी अ‍ॅड. एस.एम. सोनवणे, अ‍ॅड. पोपटराव पवार, अ‍ॅड. सोपानराव थोरात, अ‍ॅड.पंडितराव चव्हाण, अ‍ॅड. राजेंंद्र ठाकरे, अ‍ॅड. दत्तात्रय गांगुर्डे, अ‍ॅड. राजेंद्र कासलीवाल आदींचा समावेश होता. निवेदनात म्हटले आहे की, बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने वकिलांच्या कल्याणकारी योजनेसाठी व इतर योजनेसाठी केंद्र सरकारकडे अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्याबाबत मागणी केली होती व निवेदन दिले होते. परंतु नुकत्याच जाहीर झालेल्या केंद्र शासनाच्या अर्थसंकल्पात वकिलांचे कल्याणकारी तसेच इतर योजनेबाबत कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. भविष्यात वकिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणे आवश्यक आहे. या योजना कार्यान्वित होण्यासाठी पुढील अर्थसंकल्पात किंवा पुरवणी अर्थसंकल्पात भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. यासाठी आपले स्तरावरून केंद्र व राज्य शासनास याबाबतची शिफारस करावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.