कांदा निर्यातमूल्य तत्काळ रद्द करावे

नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यातमूल्य तत्काळ रद्द करण्याची मागणी कॉँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.

नाशिक : केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यातमूल्य शून्यावरून थेट ३०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन करण्याचा घेतलेला निर्णय कांदा उत्पादक विरोधी व शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी करणारा असल्याचा आरोप करीत हे निर्यातमूल्य तत्काळ रद्द करण्याची मागणी कॉँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केली आहे.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार आमदार अ‍ॅड. उत्तमराव ढिकले यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात त्यातही नाशिक जिल्ह्णात अवकाळी पाऊस व मोठ्या प्रमाणावरील गारपिटीमुळे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीत हतबल झालेला असून, कांदा पिकाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही शेतकऱ्यांनी कांद्याला भाव नाही म्हणून चाळीत साठवून ठेवला होता. कांद्यावरील निर्यातमूल्य रद्द झालेले असताना आता पुन्हा ३०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन निर्यातमूल्य वाढविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना कांदा पिकात पैसे मिळेल व तो कर्ज फेडेल, असे चित्र नाही. त्यामुळे ही निर्यातमूल्य वाढ म्हणजे एकप्रकारे कांदा निर्यातबंदी असल्याचा आरोप आमदार अ‍ॅड. उत्तमराव ढिकले यांनी केला आहे.राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. रवींद्र पगार यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कांद्यावरील किमान निर्यातमूल्य ३०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन करण्याचा घेतलेला निर्णय हा एकप्रकारे कांदा निर्यातबंदीचाच निर्णय आहे. त्यामुळे हा निर्णय कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणारा निर्णय आहे. मार्च २०१४ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार नाशिक दौऱ्यावर आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कांद्यावरील ९०० डॉलर प्रतिमेट्रिक टन असलेले निर्यातमूल्य रद्द करण्याची मागणी केली होती, तेव्हा पवार यांनी कांद्यावरील निर्यातमूल्य संपूर्णपणे रद्द केले होते. आता पुन्हा निर्यातमूल्य वाढविल्याने या निर्णयाने शेती व्यवसाय संकटात सापडणार असून, या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी अ‍ॅड. रवींद्र पगार यांनी केली आहे.त्याचप्रमाणे कॉँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे यांनीही केंद्र शासनाच्या या निर्णयावर टीका केली असून, कांदा उत्पादकांसाठी कधी नव्हे ते ‘अच्छे दिन’ येत असतानाच हा निर्यातमूल्य वाढीचा निर्णय म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करणारा निर्णय असल्याचे सांगितले आहे. केंद्र शासनाला शेतकऱ्यांशी व कांदा उत्पादकांशी काही घेणे-देणे नसल्याचेच हे लक्षण असल्याचा आरोप पानगव्हाणे यांनी केला आहे.(प्रतिनिधी)