नाशिक- स्मार्ट सिटी कंपनीच्या काराभाराची एकेक लक्तरे टांगली जात असताना आता नवीन प्रकार चर्चेत आला. शहर बस वाहतूक पुर्णत: महापालिका चालविण्याची तयारी करीत असताना दुसरीकडे वाहतूकीसंदर्भात दोन अधिकारी नियुक्त करून त्यांचे वेतन कंपनी देत आहे. तर पाणी पुरवठ्यासंदर्भातील स्काडा सिस्टीम ही कल्पनाच वादानंतर रद्द करण्यात आली मात्र, त्यासाठी देखील एक अधिकारी नियुक्त करून त्याच्या वेतनावर कंपनी खर्च करीत आहे.कंपनीने अशाप्रकारे अनेक अधिकारी नियुक्त केले असून एकुण ३३ अधिका-यांना शासनाच्या समकक्ष वेतनापेक्षा अधिक वेतन लागु करून घेण्यात आले आहे. त्यावर पावणेचार कोटी रूपये खर्च होत आहेत. मात्र, दुसरीकडे कंपनीच्या सर्व महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची गती अत्यंत संथ असून अवघे चार टक्के इतकीच कामे झाली आहेत. त्यामुळे इतका खर्च करून उपयोग काय असा प्रश्न विरोधी पक्ष नेते अजय बोरस्ते यांनी केला आहे. बोरस्ते यांनी मंगळवारी (दि.१३) घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात चर्चा करताना स्मार्ट सिटीत वेतन आणि आस्थापनेवर मिळून तब्बल १४ कोटी रूपयांचा खर्च झाला आहे. ही सर्व सामान्यांच्या निधीची उधळपट्टी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्ट मधील स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अशी वाताहात होत असेल तर त्यावर महापालिकेतील सत्तारूढ भाजपा शांत का, त्यांनी त्यावर भूमिका मांडली पाहिजे अन्यथा त्यांचे या कारभाराला संरक्षण आहे, असा त्याचा अर्थ होऊ शकेल, असेही बोरस्ते म्हणाले.स्मार्ट सिटी अंतर्गत सध्या विविध कामांबाबत वाद सुरू आहेत. याकंपनीकडे सध्या जबाबदारी नसताना अनेक पदे भरण्यात आली आहे. त्यात बस सेवेबाबतचे उदाहरण देताना त्यांनी बस सेवा सुरू करण्याचे संपुर्ण कामकाज महापालिका करीत असताना दुसरीकडे कंपनीने ट्रांसपोर्ट प्लॅनर आणि ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट ही दोन पदे भरली असून त्यांच्या वेतनावर प्रति महिना १ लाख ८५ हजार रूपये खर्च केले जात आहेत आहेत. असाच प्रकार स्काडा सिस्टीमसंदर्भात आहेत. पाणी पुरवठ्याचे अचूक मापन करण्यासाठी असलेली स्काडा योजना रद्दकरण्यात आली. परंतु एक्सपर्ट या पदावर नियुक्त अधिका-याला दर महा ५७ हजार रूपये वेतन देण्यात येत आहेत. केवळ स्थापत्य अभियांत्रिकी स्वरूपाची कामे करण्यासाठी जनरल मॅनेजर, डेप्युटी जनरल मॅनेजर, अॅप्लीकेशन मॅनेजर,प्रोजेक्ट मॅनेजर अशी एकुण आठ ते नऊ पदे भरण्यात आली आहे. याच कामांसाठी केपीएमजी कंपनीला देखील सल्लागार संस्था म्हणून पाच कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतेही काम गती घेताना दिसत नाही असा आरोप करण्यात आला आहे.स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची बैठक येत्या १६ आॅक्टोबर रोजी होत असून ही बैठक कोरोनामुळे आॅनलाईन घेण्यात येणार आहे. वस्तुत: मोजकेचे संचालक असल्याने ही बैठक प्रत्यक्ष अधिकारी आणि संचालकांच्या उपस्थितीत घ्यावी अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे.