ड्रायपोर्टमुळे जिल्हा बॅँकेला ‘बूस्ट’; निसाकाकडील वसुली होणार

केंद्रीय भृपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिक व सांगली येथे निर्यातीसाठी ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा केल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला अप्रत्यक्ष का होईना बूस्ट मिळाले आहे. निफाड साखर कारखान्याच्या शंभरहून अधिक हेक्टर जागेवर नियोजित ड्रायपोर्टमुळे केंद्र सरकार आता ही जागा खरेदी करणार आहे.

नाशिक : केंद्रीय भृपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी नाशिक व सांगली येथे निर्यातीसाठी ड्रायपोर्ट उभारण्याची घोषणा केल्याने आर्थिक अडचणीत असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेला अप्रत्यक्ष का होईना बूस्ट मिळाले आहे. निफाड साखर कारखान्याच्या शंभरहून अधिक हेक्टर जागेवर नियोजित ड्रायपोर्टमुळे केंद्र सरकार आता ही जागा खरेदी करणार आहे. त्या बदल्यात जिल्हा बॅँकेची शेकडो कोटींची थकबाकी मात्र अनासायास केंद्र सरकारकडून जागेच्या मोबदल्यात वसूल होण्याची चिन्हे आहेत.  दरम्यान, यापूर्वीच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने निफाड व नाशिक सहकारी कारखान्याकडून सुमारे सव्वादोनशे कोटींहून अधिकच्या थकबाकी वसुलीसाठी दोन वेळा वर्तमानपत्रातून कारखाने विक्रीसाठी व भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. त्यातच आता नाशिकच्या ड्रायपोर्टचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने जिल्हा बॅँकेला काहीसे हायसे वाटले आहे. निफाड साखर कारखान्याकडील सुमारे १३५ कोटींच्या थकबाकीसाठी कारखान्याच्या ताब्यातील जमीन विक्रीसाठी जिल्हा बॅँकेने काढली आहे. केंद्र सरकारकडून ड्रायपोर्टसाठी निसाकाची जागा खरेदी करताना पन्नास एकरहून अधिक जागेत असलेल्या निफाड साखर कारखान्याच्या वस्तूला धक्का लावण्यात येणार नाही. इतकेच नव्हे तर निसाका सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मदत करण्याचे आश्वासन दिलेले असल्याने निसाकाही सुरू होण्यास मदत होणार आहे.ड्रायपोर्टसाठी निसाकाची जमीन घेतली जाणार आहे. त्या बदल्यात येणारी रक्कम जिल्हा बॅँकेच्या थकबाकी वसुलीत जमा होणार आहे. अद्याप यासंदर्भात कागदोपत्री काही माहिती प्राप्त झालेली नाही किंवा कोणताही आदेश प्राप्त झालेला नाही. मात्र असे झाल्यास जिल्हा बॅँकेच्या दृष्टीने तो एक चांगला निर्णय राहील. जिल्हा बॅँकेची थकबाकी वसूल होण्यास त्यामुळे मदतच होणार आहे. -  राजेंद्र बकाल, कार्यकारी संचालक, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँक ड्रायपोर्टसाठी लागणारी  शंभर हेक्टर जागा केंद्र सरकार निफाड साखर कारखान्याकडून पर्यायाने जिल्हा बॅँकेकडून विकत घेण्याची शक्यता आहे. त्या बदल्यात जी रक्कम मिळेल, ती जिल्हा बॅँक निसाकाच्या थकबाकी वसुलीपोेटी जमा करणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेच्या वर्षानुवर्षे निसाकाकडील थकीत कोट्यवधींच्या वसुलीसाठी एकप्रकारे मदतच होणार आहे.