नाशिक : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्याभोवती पुन्हा ‘एसीबी’च्या चौकशीचा ससेमिरा लागण्याची श्यक्यता वर्तविली जात आहे. पुण्याच्या भोसरी जमीन खरदे-विक्रीप्रकरणी गैरव्यवहाराबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने येथील बंद गार्डन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेरतपासाचे आदेश पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिले आहे. याप्रकरणात शासनाच्या वतीने नाशिकचे विशेष सरकारी वकील अजय मिसर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शिवसेना-भाजप युतीचे राज्यात याअगोदर सरकार असताना त्या सरकारमध्ये एकनाथ खडसे यांच्याकडे महसुल खाते देण्यात आले होते. महसुल मंत्री असताना पुण्याजवळील भोसरी येथील एमआयडीसीमधील तीन एकराचा भुखंड खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. भुखंडाची खरेदी त्यांनी पत्नी मंदाकिनी खडसे व जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे करण्यात आली होती. भुखंडाचे बाजारभावानुसार मुल्यांकन अधिक असताना ते कमी किंमतीत खरेदी केले. तसेच शासनाची स्टॅम्प ड्यूटीदेखील भरण्यात आली नव्हती, असा ठपका फिर्यादीकडून ठेवण्यात आला.
याबाबत फिर्यादीने पुन्हा न्यायालयाकडे अर्ज केला. या अर्जात हा व्यवहार खोटा असल्याचा दावा करण्यात आला. हा अर्ज न्यायालयाकडे प्रलंबित होता त्यामुळे न्यायालयाने अर्ज विचारात घेतला. शासनाकडून या प्रकरणात मिसर यांच्याकडून बाजू मांडण्यात आली. पुणे येथील न्यायालयात मिसर यांनी चौकशीची परवानगी महिनाभरापुर्वी मागितली होती. याबाबत तीन दिवस येथील जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मिसर यांनी उच्च न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देत केलेले भाष्यदेखील न्यायालयात मांडले.
दरम्यान, न्यायालयाने याप्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला फेरतपास करण्याचे आदेश दिले आहे. तत्कालीन तपासी अधिकारी यांना ही याबाबत सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे. एसीबी पुणेच्या तपासी अधिकऱ्यांना ३१ जानेवारी२०२३पर्यंत अंतीम अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. सहायक पोलीस आयुक्त सीमा आडनाईक यांच्याकडे हा तपास सोपविण्यात आला आहे, अशी माहिती अजय मिसर यांनी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना दिली.