नाशिक : दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणाºया शेतकरी कुटुंबाला दरवर्षी सहा हजार रुपये मदत देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील अंदाजे साडेपाच लाख शेतकºयांना लाभ होण्याची शक्यता असून, त्यादृष्टीने महसूल, कृषी खात्याने अल्पभूधारक शेतकºयांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या दोन आठवड्यांत सदरची माहिती केंद्र सरकारकडे आॅनलाइन सादर केल्यानंतरच शेतकºयांना पहिला हप्ता दिला जाणार आहे.केंद्र सरकारने ज्या कुटुंबाकडे सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक एकूण दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असलेल्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली असून, अशा कुटुंबाची गावपातळीवर माहिती गोळा करण्याच्या सूचना आहेत. नाशिक जिल्ह्यात आजवर ८५३ गावांची सुमारे ८० टक्के माहिती विविध माध्यमांतून संकलित करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने संगणकीय सातबारा, कृषी खात्याचे अॅग्रो सेन्सेक्स, नैसर्गिक आपत्तीची मदत वाटलेल्या शेतकºयांच्या यादीचा समावेश आहे. या उपरही कोणी राहून गेले असल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून गुरुवार दि. ७ ते १५ फेब्रुवारी या कालावधीत जिल्ह्यात गावनिहाय मेळावे घेण्यात येणार आहेत. ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकाºयांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणाºया या मेळाव्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही सामावून घेण्यात येणार आहे. गावनिहाय कुटुंबाच्या क्षेत्राची यादी तयार करून ती ग्रामपंचायतीत जाहीर करण्याबरोबरच वाचून दाखविली जाणार आहे. त्यात समावेश नसलेल्या शेतकºयांनी आपल्याकडील पुरावे सादर करावेत, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. यासाठी ग्रामसमितीही गठित करण्यात येणार असून, पात्र व अपात्र शेतकºयांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तयार झालेल्या यादीचे तहसीलदार, गटविकास, कृषी अधिकाºयांनी या यादीची सॅम्पल खात्री करावी, असेही शासनाने म्हटले असून, ही संपूर्ण यादी २६ फेब्रुवारीपर्यंत शासनाला सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील एकूण खातेदार पाहता, सुमारे साडेपाच लाख शेतकºयांना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.चतुर्थ श्रेणीला लाभ; सेवानिवृत्त वंचितशासनाने या योजनेसाठी कोणाला अपात्र ठरवायचे याची विस्तृत माहिती दिली नसली तरी, शासकीय सेवेत असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाºयांना मात्र त्यांच्याकडे दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असेल तर लाभ मिळेल, मात्र सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाºयाला जर दर महिन्याला दहा हजार रुपये पेन्शन मिळणार असेल तर तो या योजनेपासून वंचित राहणार आहे.