वेळखाऊ चौकशांपेक्षा वचक ठेवा !

वेळखाऊ चौकशांपेक्षा वचक ठेवा !

धनंजय वाखारेनाशिक : महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात नाशिक शहरातील खासगी जागांवर १५८ होर्डिंग्ज अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अतिक्रमण विभागाने आता त्याविरुद्ध कारवाईची मोहीम आरंभली असली तरी, यापूर्वी या करबुडव्यांचा उपद्व्याप महापालिकेच्या लक्षात कसा आला नाही, हा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सर्रासपणे जाहिरात फलक उभे राहतात, याचा अर्थ महापालिका प्रशासनाचा संबंधित ठेकेदारांवर आणि प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्तांचा प्रशासनावर धाक राहिलेला नाही. शहरात महापालिकेच्या जागांवर अधिकृत परवानाधारक होर्डिंग्जची संख्या अवघी ३४ इतकी आहे. खासगी जागांवर जाहिरात फलक उभारण्यासाठीही ठेकेदारांना परवाना शुल्क भरावे लागते आणि तत्सम परवानग्याही घ्याव्या लागतात. परंतु, होर्डिंग्जधारकांकडून खासगी मालकांना जागा भाडे मोजले जाते आणि महापालिकेला न जुमानता सर्रासपणे फलक उभे करून दिले जातात. या जाहिरात फलकांच्या माध्यमातून शहरात कोट्यवधींची उलाढाल होते. त्यात, महापालिकेच्या हाती काहीच पडत नाही. जाहिरात फलकांबाबत व्यवस्थित नियोजन केल्यास महापालिकेला सुमारे २० ते २५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होऊ शकते. महापालिकेने जाहिरात करविषयक धोरणही तयार केले आहे. सध्या ते मान्यतेसाठी शासनदरबारी प्रलंबित आहे. शहरात अनधिकृतपणे जाहिरात फलक उभे राहत असताना महापालिकेचा अतिक्रमणविरोधी विभाग नेमके काय करत होता, हा प्रश्न कुणालाही पडणारच. स्थायी समितीच्या सभेत तो १६ पैकी १३ सदस्यांना एकाचवेळी पडला तेव्हा त्यापाठीमागचे ‘राजकारण’ही चर्चिले गेले. त्यातून, स्थायी समितीने अतिक्रमण उपआयुक्तांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. सभापतींनी या समितीत तक्रारदारांचीच सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्याने चौकशी अहवालाबाबत साशंकता आहे. महापालिकेत आजवर अनेक अधिकाऱ्यांच्या चौकशा लागल्या. परंतु, त्यातून खूप काही निष्पन्न झाले आणि कुणावर कारवाई झाली, ही घटना तशी दुर्मीळच. स्थायी समितीने असल्या वेळखाऊ चौकशांच्या भानगडीत पडण्यापेक्षा प्रशासनावर वचक ठेवला तर काही चांगले परिणाम तरी दृष्टिपथात येऊ शकतात. धाक नसला की माणसे सैरभर होतात. त्यांच्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहत नाही. लोकप्रतिनिधींनी जागल्याची भूमिका ठेवली तर कुणीतरी आपल्यावर नजर ठेवून आहे, या धाकापोटी तरी चुकीच्या गोष्टी टळू शकतील. अनधिकृत जाहिरात फलक उभारून महापालिकेचा कर बुडविणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी लोकप्रतिनिधी करतात; परंतु दुसरीकडे राजकीय दबाव आणून कारवाईला खो घालणारेही लोकप्रतिनिधीच आहेत. शहरात अनेक जाहिरात फलक हे उंचावर, मोठ्या आकाराचे उभारलेले दिसून येतात. त्यामुळे जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे.