बॅनर्स, फ्लेक्स व्यावसायिकांच्या धंद्यावर गंडांतर

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांवर असून, त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम प्रशासनाचे असले तरी, या आचारसंहितेच्या आड थेट व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसायच बंद करण्याच्या अटी, शर्ती पोलीस व महापालिकेने लादल्या आहेत.

ठळक मुद्देफौजदारीचा इशारा ,आचारसंहितेचा बाऊ परवानगीशिवाय छपाई न करण्याचे आदेश

नाशिक : लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी राजकीय पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांवर असून, त्यावर देखरेख ठेवण्याचे काम प्रशासनाचे असले तरी, या आचारसंहितेच्या आड थेट व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसायच बंद करण्याच्या अटी, शर्तीपोलीस व महापालिकेने लादल्या आहेत.राजकीय बॅनर्स, फ्लेक्स आदी प्रचार साहित्य तयार करण्यापूर्वी संबंधितांकडून विविध परवानग्यांची खात्री करावी व मगच त्याची छपाई करावी, अशा सूचना देणाऱ्या नोटिसा व्यावसायिकांना पाठविण्यात आल्या असून, नियमांचा भंग झाल्यास थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.नाशिक शहरात सुमारे शंभराहून अधिक फ्लेक्स, बॅनर्स, बोर्ड बनविणारे व्यावसायिक असून राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमांच्या निमित्ताने आयोजकांकडून येणाऱ्या मागणीनुसार ते तयार करून देण्याचे काम केले जाते. त्यातून सण, उत्सव, मिरवणूक या बाबींचाही समावेश आहे.तथापि, आता लोकसभेची आचासंहिता जारी करण्यात आल्याने शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांचे फलक, बॅनर्स, झेंडे महापालिकेच्या वतीने काढण्यात येत असून, अजूनही ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीने फलक दिसत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होताच तेदेखील तातडीने काढण्याची कार्यवाही सुरू आहे. महापालिकेच्या या कारवाईविषयी कोणाची तक्रार नसली तरी, आता मात्र यंत्रणेने राजकीय पक्ष व संघटनांपेक्षा थेट बॅनर, फ्लेक्स, बोर्ड तयार करणाºया व्यावसायिकांनाच आरोपीच्या पिंजºयात उभे केले आहे. ज्या कोणाचे बॅनर्स, पोस्टर्स तयार केले जातील ते तयार करण्यापूर्वी ते कोठे लावले जाईल याची परवानगी असेल तरच ते तयार केले जावे, तसेच महापालिकेने निश्चित केलेल्या ठिकाणांवरच बॅनर्स लावावेत अन्यत्र कोठे बॅनर्स, पोस्टर्स लावले तर थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, अशा नोटिसा बजावल्या आहेत.१५० अधिकृत जागाशहरात महापालिकेच्या १५० अधिकृत जागा असून, या जागांवर अगोदरच क्लासेस, व्यावसायिकांनी पूर्वपरवानगीने बॅनर्स लावलेले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात या जागा राजकीय पक्षांना मिळतीलच, असे नाही. शिवाय बॅनर्स, पोस्टर्स छपाई करण्यासाठी कोणी व कोणाची परवानगी आणायची याचा स्पष्ट उल्लेख व्यावसायिकांना बजावलेल्या नोटिसांमध्ये करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे पोलीस व महापालिकेने एकत्र बजावलेल्या या नोटिसीची अर्थ काढणेही मुश्किल झाले असून, नाशिकरोडला तर एका पोलीस अधिकाºयाने थेट व्यावसायिकांना आता दुसरा व्यवसाय शोधायला सुरुवात करा, असा सल्ला देत गाठ माझ्याशी असल्याची धमकी दिली आहे.