समतोल, समन्वयाचीच गरज !

नाशिक महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे बदलून आल्यानंतर प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा सामना रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेषत: त्यांची धडाडी सत्ताधा-यांसाठीच अधिक अडचणीची ठरू पाहत आहे. तेव्हा प्रारंभातच या दोन्ही घटकांत असे द्वंद्व आकारास येणे कदापि योग्य व शहराच्या हिताचे ठरणार नाही. त्यातून विकासाचा विषय बाजूला पडून भलत्याच बाबींकडे लक्ष वेधले जाईल.

ठळक मुद्देविकासाचा विषय बाजूला पडून भलत्याच बाबींकडे लक्ष विकास खोळंबण्यावरही त्याचा परिणाम संभवतोप्रशासन व लोकप्रतिनिधींत धुम्मस लोकप्रतिनिधींची नाराजी उफाळून आली

नाशिक महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे बदलून आल्यानंतर प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा सामना रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. विशेषत: त्यांची धडाडी सत्ताधा-यांसाठीच अधिक अडचणीची ठरू पाहत आहे. तेव्हा प्रारंभातच या दोन्ही घटकांत असे द्वंद्व आकारास येणे कदापि योग्य व शहराच्या हिताचे ठरणार नाही. त्यातून विकासाचा विषय बाजूला पडून भलत्याच बाबींकडे लक्ष वेधले जाईल. जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात लक्ष घालून उभयतांत समन्वय साधणे अपेक्षित आहे. नागरी हिताच्या दृष्टीने लोकप्रतिनिधींना गरजेची वाटणारी कामे प्रशासनाला महत्त्वाची अगर योग्य वाटतीलच असे नाही. किंबहुना त्यासंबंधीच्या मत-मतांतराचा झगडा सनातन आहे. पण तसा तो असताना उभयतांकडून अधिकार व वर्चस्ववाद गोंजारला गेला तर त्यातून परस्परांबद्दल अविश्वास वाढीस लागून तेढ निर्माण होतेच, शिवाय विकास खोळंबण्यावरही त्याचा परिणाम संभवतो. तसे होऊ नये म्हणून समतोल व समन्वय साधला जाण्याची गरज असते. नाशिक महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे आल्यापासून प्रशासन व लोकप्रतिनिधींत जी धुम्मस सुरू झालेली पहावयास मिळते आहे ती टाळण्यासाठीही अशीच पावले उचलली जाणे गरजेचे ठरले आहे. तुकाराम मुंढे यांनी नाशकात बदलून आल्या आल्या त्यांच्या ख्यातीप्रमाणे धडाकेबाज कामाला सुरुवात केली आहे. यात प्रशासनाला शिस्त लावून गतिमान करण्याबरोबरच अनावश्यक कामांना रोखण्याचे काम त्यांनी प्राथमिकतेने हाती घेतलेले दिसत आहे. ते गरजेचेही होते. पारंपरिकपणे ‘सेफ झोन’मध्ये राहणाºयांना अंग मोडून काम करायची वेळ येते तेव्हा काहीसा खडखडाट जरूर होतो; पण लोकांना ‘रिझल्ट’ द्यायचा तर त्याबाबत धाडसाने निर्णय घ्यावेच लागतात. मुंढे यांनी तेच प्रयत्न चालविले आहेत. गणवेश घालून सेवा बजावण्याबरोबरच वेळेचे बंधन पाळण्याविषयी तसेच विविध सेवा देणाºया अ‍ॅपमध्ये बदल करून संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्यासंदर्भात घेतल्या गेलेल्या निर्णयातून तेच दिसून आले आहे. राजकारण्यांकडे पाणी भरणा-यांनाही त्यांनी ‘जागेवर’ आणले. असे धाडस सर्वांनाच जमत नसते. त्यामुळे असल्या प्रयत्नांचे कुणीही समर्थनच करायला हवे व ते केलेही जात आहे. सर्वसामान्य नाशिककरांची काही तरी चांगले घडून येण्याची अपेक्षा त्यामुळेच बळावून गेली आहे. प्रशासनाला शिस्त लावतानाच लोकप्रतिनिधींच्या वाढत्या अपेक्षांना लगाम घालणे हे काहीसे अवघड असते खरे; परंतु तेदेखील करावे लागते. कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. तिजोरीची अवस्था लक्षात घेता विकास साधायचा व प्रशासनाचा गाडा हाकायचा तर व्यवहार्य भूमिका घ्यावीच लागते आणि तीच बाब प्रशासन व सत्ताधारी किंवा लोकप्रतिनिधींमध्ये मिठाचा खडा टाकणारी ठरते. नाशिक महापालिकेतील करवाढीच्या बाबतीत तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेली भूमिकाही त्यासाठी कारणीभूत ठरून गेली आहे. गेल्या १८ वर्षात नाशिकमध्ये करवाढ केली गेलेली नाही, शिवाय ‘क’ वर्ग महापालिकेच्या दृष्टीने कर घ्यायचा आणि विकास ‘ब’ वर्गाप्रमाणे अपेक्षित धरायचा हे योग्य नाही म्हणत आयुक्त मुंढे यांनी या दरवाढीचे समर्थन केले आहे. परंतु १८ वर्षे न केली गेलेली बाब एकदम लागू करणे व तीदेखील लोकप्रतिनिधींनी मान्य केलेल्या व सुचविलेल्या वाढीपेक्षा अधिकपटीने म्हणजे तब्बल ३३ ते ८२ टक्क्यांवर नेणे हे कितपत स्वीकारार्ह व योग्य ठरेल याचा विचार केला गेला नाही. दुसरे असे की, स्थायी समितीच्या नवनियुक्त सदस्यांनी अधिकृतपणे पदभार स्वीकारलेला नाही. त्या समितीला सभापतीही नाही, असे असताना या सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी महापौर रंजना भानसी यांनी ज्यादिवशी व वेळी विशेष महासभा बोलाविली आहे त्याच दिवशी व त्याचवेळी अल्पमतातील स्थायी समितीसमोर अंदाजपत्रक सादर करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. त्यामुळे करवाढीला विरोध करणाºया सत्ताधारी व सर्वच लोकप्रतिनिधींवर कुरघोडी करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे आरोप होणे स्वाभाविक ठरले आहे. यातून महापौर व आयुक्तांच्या अधिकारांचे व वर्चस्ववादाचे प्रश्न निर्माण झाले असून, अंतिमत: ही बाब विकासालाच मारक ठरण्याची चिन्हे आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, आयुक्तांच्या अशा निर्णयाचा फटका सत्ताधारी भाजपालाच बसताना दिसतो आहे. यात प्रशासनानेच यापूर्वी सादर केलेले प्रस्ताव मागे घेण्यात येत असल्यानेही लोकप्रतिनिधींची नाराजी उफाळून आली आहे. त्यातून थेट आयुक्तांचा निषेध नोंदविण्यापर्यंत घटना घडत आहेत. ‘गो-बॅक’ मुंढे म्हणणारे मोर्चेही सुरू झाले आहेत. मुंढे यांच्या नाशकातील प्रारंभिक अवस्थेतच अशी व इतकी नाराजीची सलामी त्यांना मिळणे खचितच योग्य ठरू नये. समतोलपणे निर्णयाची तसेच प्रशासन व लोकप्रतिनिधींत समन्वयाची गरज निर्माण झाली आहे ती त्याचमुळे. या धुसफुशीतूनच उपस्थित होणाºया एका प्रश्नाकडेही यानिमित्ताने लक्ष जाणारे आहे ते म्हणजे, खरेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकच्या विकासाला हातभार लावण्यासाठी मुंढे यांना पाठविले असेल, तर सत्ताधारी भाजपेयींनाच अडचणीची ठरतील अशी पाऊले का पडावीत? सत्ताधा-यांनाच अगोदर सरळ करण्याचा छुपा अजेंडा त्यामागे नसावा ना, अशी शंका येणेही त्यामुळेच रास्त ठरून जात असले तरी, ते मात्र खरे नसावे. कारण लवकरच निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. त्यासाठी काम दाखवावे लागणार आहे. भांडणातून ते साधणार नाही. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना ते कळत नसावे, असे म्हणताच येऊ नये. मग त्यांनीच मुंढेंना पाठविले हे तरी कसे खरे मानायचे?