नद्या जोड प्रकल्पनिधीची गरजकेंद्राकडून मदत अपेक्षित

नाशिक- महाराष्ट्रातील नार- पार सहअन्य पाणी वाहून गुजरात मध्ये जाते. हेपाणी महाराष्ट्राच्या भूमीसाठी वापरायचे असेलतर त्यासाठी मोठा खर्च येणारआहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी आहेचकुठे, असा प्रश्न जलचिंतन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि जलअभ्यासकराजेंद्र जाधव यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्रासाठी पाणी हवे असेल तर स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करा: जलचिंतनचेराजेंद्र जाधव यांचा सल्ला

नाशिक- महाराष्ट्रातील नार- पार सहअन्य पाणी वाहून गुजरात मध्ये जाते. हेपाणी महाराष्ट्राच्या भूमीसाठी वापरायचे असेलतर त्यासाठी मोठा खर्च येणारआहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यासाठी राज्य सरकारकडे निधी आहेचकुठे, असा प्रश्न जलचिंतन संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि जलअभ्यासकराजेंद्र जाधव यांनी केला आहे. राज्य सरकारची इच्छा चांगली आहे. मात्र,त्यासाठी एकतर केंद्राकडून निधी मिळावा अन्यथा या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्रमहामंडळ स्थापन करून निधी उभारायला हवा, त्यासाठी समृध्दी पॅटर्नवापल्यास उपयुक्त ठरेल असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्रात आणि नाशिक लगत पडणारे पावसाचे पाणी वाहून गुजरातकडे जाते.ते वळविण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्रातीलभाजप सरकारने राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारशी चर्चा करून हे पाणीगुजरातला नेण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यावेळी राज्यातील लोकप्रतिनिधी,राजकिय नेते आणि नागरीकांना जागृत करण्यासाठी जाधव यांनी प्रयत्न केलेआहेत. आता अलिकडेच नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी कळमुस्ते प्रवाहीवळण योजना, वैतरणा मुकणे वळण योजना तसेच उर्ध्व कडवा योजनांची आढावा बैठकघेतली. त्यावेळी त्यांनी नाशिक जिल्'ातील धरणांचे पाणी महाराष्ट्राच्याजमिनीला देणार असल्याचे घोषीत केले. त्यापार्श्वभूमीवर या पाण्याबाबतच्यायोजनांबाबत जाधव यांच्याशी साधलेला संवाद..प्रश्न-गुजरातकडे नेल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या योजनांची सद्य स्थिती कायआणि महाराष्ट्र- गुजरात प्रस्तावित कराराचे पुढे काय झाले?जाधव- गुजरातकडे जाणारे पाणी काही प्रमाणात महाराष्ट्राला देण्याची तयारीकेंद्र शासनाने दाखवली होती. मात्र, महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी देण्यासविरोध सुरू झाल्यानंतर सरकारने गुजरातला पाणी देण्याबाबत सकरात्मकतादाखवली नाही. त्यामुळे करार तर थांबलाच परंतु गुजरातला पाणी देण्याच्याबदल्यात महाराष्ट्रातील तील नद्या जोड प्रकल्पासाठी देण्यात येणारी आर्थिक रसददेखील थांबली. खरे तर एखाद्या राज्याला पाणी दिले तरच महाराष्ट्रालाआर्थिक मदत अन्यथा केंद्र सरकार निधी देणार नाही असे  म्हणणे म्हणजेएकप्रकारे दादागिरीच झाली.प्रश्न- गुजरातला जाणारे पाणी महाराष्ट्रात वळवायचे असेलतर त्यासाठीयोजनांची कितपत आखणी झाली आहे.जाधव- गुजरातला जाणारे पाणी महाराष्ट्रात मराठवाडा आणि खान्देशसाठीवापरल्यास त्यामुळे या भागातील तुट कमी होणार आहे. पालकमंत्री छगन भुजबळयांनी आढावा घेतलेली कळमुस्ते वळण योजना तसेच अन्य अनेक योजनांंचे डीपीआरतयार होऊ लागले आहेत. नार पारचे पाणी वीजेचा वापर करण्याऐवजी वळण बंधारेबांधून आणणे आणि पाणी लिफ्ट करून आणणे अशा दोन्ही टप्प्यांवर प्रस्तावआहेत. सिन्नर येथील बंधा-यासाठी २७००, नाशिक- दमणगंगा- एकदरेप्रकल्पासाठी ८०५, नारपार - गिरणार लिंक साठी पार कालवा लिंकसाठी २७०कोटी असे प्रस्ताव आहेत. मात्र, त्यासाठी पैसा कुठे आहे. शासनाने खर्चकरण्यासाठी काय करावे याचे नियोजन करण्याची गरज आहे.प्रश्न- इतके मोठे प्रकल्प साकारण्यासाठी निधीची गरज आहेच, परंतु त्यावरव्यवहार्य योजना काय?जाधव- राज्य सरकारने पाण्यासाठी सजगता दाखवली आहे. मात्र, आता निधीसाठीनियोजन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी दोन पर्याय आहे. एकतर शरद पवारयांच्या सारख्या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारला शिष्टमंडळानेभेटण्यास जाऊन सर्व प्रकल्पांसाठी केंद्राकडून निधी आणला पाहिजे. अन्यथादुसरा पर्याय निधी उभारणीचा आहे. गेल्या सरकारने नागपूर- मुंबई समृध्दीमार्गाचे काम करण्यासाठी वित्तीय संस्थेकडून अर्थसहाय्य केले आणि हामार्ग कसा होईल यासाठंी अत्यंत जाणिवपूर्वक नियोजन केले.आज राज्यातसत्तांतर झाले तरी समृध्दी मार्गाचे काम वेगाने सुरू आहे. तसे याप्रकल्पांसाठी महामंडळ स्थापन करून एशियन बॅँक किंवा तत्सम संस्थेकडूनवित्तीय सहाय्य मिळवल्यास सर्व प्रकल्प मार्गी लागू शकतील. मुलाखत- संजय पाठक