‘त्यांच्या’ घरी जाऊन जाब विचारा : मधुकर पिचड

पुण्यातील आदिवासी संशोधन, प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यापेक्षा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षणाचे खोटे आश्वासन देणारे भाजपा सरकार व या सरकारमध्ये मंत्रिपद भोगणारे समाजाचे नेते यांना त्यांच्या घरी जाऊन जाब विचारा,

नाशिक : पुण्यातील आदिवासी संशोधन, प्रशिक्षण संस्थेच्या कार्यालयाची तोडफोड करण्यापेक्षा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षणाचे खोटे आश्वासन देणारे भाजपा सरकार व या सरकारमध्ये मंत्रिपद भोगणारे समाजाचे नेते यांना त्यांच्या घरी जाऊन जाब विचारा, असा सल्ला माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी शनिवारी (दि़ २५) नाशिकममधील पत्रकार परिषदेत धनगर समाजाला दिला़ आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्यास आपला विरोध नसून कार्यालयावरील निंदनीय हल्ल्याचा निषेध व्यक्त करून दोषींवर कारवाईची मागणीही पिचड यांनी यावेळी केली़  पिचड यांनी सांगितले की, गत पन्नास वर्षांपासून आदिवासींसंबंधी काम करणाऱ्या पुण्यातील आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेस राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी गौरविलेले आहे़ शुक्रवारी (दि़ २४) काही गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी संस्थेच्या कार्यालयात घुसून धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या नावाखाली तोडफोड केली़ या संस्थेचे संचालक कै. डॉ़ गोविंद गारे यांनी संस्थेच्या नावारूपासाठी महाराष्ट्रातील सर्व आदिवासी जमातीची सांस्कृतिक वैशिष्ट्ये, राहणीमान, शेती कामाची पद्धत यावर संशोधन केलेले आहे़ या कार्यालयावरील हल्ला हा दुर्दैवी अन् निषेधार्ह असून दोषींवर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे़  भाजपा सरकारच्या कार्यकाळात आदिवासींचा एकही प्रश्न सुटलेला नाही़ सरकारची आदिवासींचे प्रश्न सोडविण्याची पद्धत चुकीची असून, याबाबत गत आठवड्यात आदिवासी समाजाचे सर्व आमदार व खासदार यांनी आदिवासी मंत्री विष्णू सावरा यांची भेट घेऊन त्यांना आदिवासींच्या प्रश्नांबाबत माहिती दिली़गोंड आणि राजभोर या दोन जातींना केवळ त्यांच्यामध्ये स्वल्पविराम नसल्याने त्यांना सवलत मिळत नव्हती, त्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागली़ धनगड ही एक देशातील एक जात असून, ती ओडिसा, बिहार झारखंड या राज्यात आहे़ या ठिकाणी टाटांनी सर्वेक्षण केले असून, त्यांचा तो अहवाल प्रलंबित आहे़ धनगरांची वेगळी जात असून, स्पेलिंग मिस्टेक असू शकत नाही तसेच संशोधनातून ते समोर येईल़  आदिवासी विभागातील रिक्त पदे भरण्याबरोबरच, आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना डीबीटीची योजना नको असून, सरकारने हा वेडेपणाचा निर्णय बदलण्याची गरज आहे़ धनगरांना आदिवासींमध्ये घालू नये, आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता सरकारने हवे तेवढे, हवे त्यांना आरक्षण द्यावे त्यास विरोध नसल्याचे पिचड यांनी सांगितले़टाटा कंपनी सुरू असलेले सर्वेक्षण आदिवासी समाजाला मान्य नाही़ मुळात टाटा हे धंदेवाईक आहेत, त्यांना काय आदिवासी माहिती? आदिवासींची राहणी, पद्धती याच्या सर्वेक्षणाबाबत काय माहिती आहे ? त्यामुळेच आदिवासींची माहिती असणाºया आदिवासी संशोधन संस्था महाराष्ट्रात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात येथे असून, महाराष्ट्राच्या संस्थेकडून सर्वेक्षण नको असेल तर गुजरातच्या संस्थेकडून सर्वेक्षणाचे काम करून घ्या, टाटाकडून का? असा सवाल पिचड यांनी विचारला आहे़