नाशिक : देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्याचे मतदान हाेण्यापूर्वी केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी हटवली आहे. निर्यातबंदी हटताच शनिवारी नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला ५०० रूपये जास्तीचा भाव मिळाला. मागील वर्षी कांद्याच्या निर्यातीतून देशाला ४,६५० कोटी रूपयांचे परकीय चलन मिळाले होते. यंदा मात्र परकीय चलन पदरात पडले नाही. आता मात्र ‘देर आये दुरुस्त आये’ अशी स्थिती आहे.
कांदा बेल्ट असलेल्या भागात तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यात मतदान होणार असून त्यापूर्वीच कांदा निर्यातबंदी हटविण्यात आली आहे. शेजारील देशांकडून भारतीय काद्यांला मोठी मागणी आहे. निर्यात केली नाही तर कांदा चाळीत सडेल अशी स्थिती सध्या होती.
शेजारील देशांकडून भारतीय काद्यांला मोठी मागणी आहे. एका बाजूला जरी निर्यातबंदी हटवली असली तरी, दुसऱ्या बाजूला ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे. निर्यात शुल्क आकारल्यामुळं देशात कांद्याच्या किंमती वाढणार नाहीत, याची दक्षता सरकारनं घेतल्याचं बोललं जात आहे. केंद्र सरकारने ७ डिसेंबर २०२३ ला निर्यातबंदी लागू करण्यात आल्याने याचा मोठा फटका शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसत होता. यानंतर एनसीईएलच्या माध्यमातून सहा देशांत निर्यात सुरू करण्यात आली होती. मात्र याबाबत अनेक तक्रारी येत होत्या. अखेर शुक्रवारी (दि.३) रात्री केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने हा नवा निर्णय घेतला. उन्हाळ कांदा बाजारात आल्यापासून कांदा निर्यातीवर बंदी होती.
केवळ ९९ हजार १५० टन कांद्याला मार्चपासून टप्प्याटप्प्याने परवानगी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात कांदा निर्यात केवळ ६ हजार टन इतकीच झाल्याने त्याचा स्थानिक बाजारपेठेतील शेतकऱ्यांच्या कांद्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. परिणामी किंमती ५ ते १२ रुपयांदरम्यान राहिल्या होत्या. निर्यातबंदी हटताच नाशिक जिल्ह्यातील विंचूर, पिंपळगाव आदी बाजार समित्यांमध्ये २२ ते २५ रूपये किलोचा भाव मिळाला.पंतप्रधानांच्या सभेपूर्वीच निर्णय
देशभरात लागणारा ७० ते ८० टक्के कांदा एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून निर्यात होताे. कांदा उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात निर्यातबंदीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये रोष होता. त्यातच लोकसभा निवडणुकीचा सणसंग्राम सुरू असल्याने कांदा बेल्ट भागात मतदान हाेण्यापूर्वीच निर्यातबंदी हटविली गेली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रचारसभा १० मे राेजी कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या पिंपळगावात हाेत आहे. त्यापूर्वीच निर्यातबंदी हटविल्याने शेतकऱ्यांची नाराजी दुर करण्याचा प्रयत्न केला असल्याची चर्चा नाशिक जिल्ह्यातील राजकीय पटलावर उमटली.मागील वर्षी ९ लाख टन कांद्याची निर्यात
मागिल वर्षी कांद्याच्या निर्यातीवर बंधन नव्हते. त्यामुळे जानेवारी ते एप्रिल २०२३ या काळात विक्रमी ९ लाख ८० हजार टन कांद्याची निर्यात झाली. यावर्षी निर्यात बंदी होती. दुस-या बाजूला तापमान सरासरीपेक्षा ३ ते ६ डिग्री सेल्सियस अधिक असल्याने कांद्याची साठवणूक करणे शेतक-यांना अवघड झाले होेते. कांदा लवकर खराब होत होती. शेजारील देशांकडून भारतीय काद्यांला मोठी मागणी आहे. निर्यात केली नाही तर कांदा सडत होता.