आराईच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे उपोषण नवव्या दिवशी मागे

सटाणा : तालुक्यातील आराई येथील गोरल्या नाला पाझर तलावात जमिनी गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना थकीत मोबदला प्राप्त करुन घेण्यासाठी लवकरच नियोजन मंडळाच्या बैठकीत विषय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर नऊ दिवसांपासून येथील तहसील कार्यालयासमोर सुरु असलेले प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे उपोषण मंगळवारी (दि.५) मागे घेण्यात आले.

ठळक मुद्दे सटाणा : थकीत मोबदल्याच्या मंजुरीचे आश्वासन

आराई येथील गोरल्या नाल्यावर शासनाने सन १९९५-९६ मध्ये पाझर तलाव बांधला होता .या तलावासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे भूसंपादन मात्र संबधित विभागाने १५ फेब्रुवारी २००० मध्ये केल्याचे आढळून आले आहे. .प्रत्यक्षात मात्र या जमिनी पाझर तलाव बांधल्यापासून कसता येत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे .शासन नियमानुसार पाच वर्षाच्या आत प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला अदा करणे बंधनकारक असतांना भूसंपादन करुन वीस वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. शासनाकडे वेळोवेळी मागणी करुनही अद्याप मोबदला मिळाला नाही .संबधित विभागाने नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ ,नियम २०१४ अन्वये नव्याने मुल्यांकन करून व्याजासह मोबदला द्यावा अशी मागणी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांनी केली आहे .शेतकऱ्यांनी १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. २० ऑगस्ट २०१९ रोजी जिल्हा जलसंधारण अधिकाऱ्यांनी दि. ३१ मार्च २०२० अखेरपर्यंत कार्यवाही करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषणाला बसलेल्या शेतकऱ्यांनी उपोषण मागे घेतले होते. मात्र आजपर्यंत शेतकऱ्यांना कुठलाही मोबदला मिळाला नाही.त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारपासून (दि. २८ ) बेमुदत उपोषणाचे हत्यार उपसले होते.शुक्रवारी (दि. १) रात्री उशिरा प्रभारी तहसिलदार शुभम गुप्ता ,लघु पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता चौधरी ,शाखा अभियंता अविनाश कापडणीस ,संजय भामरे यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चेच्या तीन फेर्‍या केल्या . त्यानंतर आमदार दिलीप बोरसे ,प्रभारी तहसिलदार गुप्ता यांनी सोमवारी जिल्हाधिकार्‍यांशी सकारात्मक चर्चा करून प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचा राहिलेला आर्थिक मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यानंतर गटविकास अधिकारी पांडुरंग कोल्हे ,पोलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड ,उपअभियंता चौधरी यांनी उपोषणकर्त्या शेतकर्‍यांना पेढे भरवून उपोषण मागे घेण्यात आले.हे दिले आश्वासन...दरम्यान जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी नरेंद्र सोनवणे ,अरुण सोनवणे .काकाजी देवरे ,दिगंबर सोनवणे ,विजय सोनवणे ,गोकुळ सोनवणे ,सुरेश देवरे ,माधव देवरे ,बाळासाहेब देवरे ,दत्तात्रेय देवरे ,नामदेव सोनवणे यांनी आपला मुक्काम उपोषण स्थळीच राहणार असल्याचा निर्णय घेतला होता.सोमवारपासून पुन्हा चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरु झाले. अखेर मंगळवारी प्रांत विजयकुमार भांगरे, तहसीलदार शुभम गुप्ता, आमदार दिलीप बोरसे यांचे प्रतिनिधी बिंडूशेठ शर्मा यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा केली. त्यानंतर दुपारी आमदार बोरसे यांनी उपोषणकर्त्या शेतकऱ्यांशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधून उर्वरित रक्कम रु . ३४,२८,४६७ रुपये जिल्हा नियोजन समितीच्या या महिन्यात होणाऱ्या सभेत तरतूद करण्यास जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी सहमती दर्शवली आहे . सदरचे नियोजन हे सन २०२१-२२ चे वर्षातील असल्याने मार्च २०२१ नंतर त्यास निधी प्राप्त होईल . सदरच्या निधीची तरतूद करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला आहे. त्यासाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडून प्राप्त झाल्यावर जिल्हा नियोजनकडून निधी प्राप्त होताच उपविभागीय अधिकारी तथा भू - संपादन अधिकारी यांच्या कार्यालयात तत्काळ जमा करण्यात येईल. तसेच सुधारीत निवाडा जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. त्यानंतर उपोषण मागे घेण्यात आले.