खावटी वाटप कर्जालाही माफी : मधुकरराव पिचड

११ लाख शेतकर्‍यांना मिळणार २५० कोटींची कर्जमाफी : आदिवासी महामंडळ बैठक ठराव संमतनाशिक : खावटी वाटप कर्जाच्या माध्यमातून कर्जबाजारी अकरा लाख आदिवासी शेतकर्‍यांना सुमारे २५० कोटींची कर्जमाफी करावी, असा महत्त्वपूर्ण ठराव आदिवासी विकास महामंडळाच्या बैठकीत संमत करण्यात आला असून, तसा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती आदिवासी विकासमंत्री मधुकरराव पिचड यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.पिचड यांच्या उपस्थितीत संचालक मंडळाची मासिक बैठक झाली. बैठकीत आगामी काळात राबविण्यात येणार्‍या विविध योजनांबाबत चर्चा होऊन त्याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर पिचड यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मागील वर्षी भाताची वेळेत भरडाई न झाल्याने लाखो क्विंटल धान्य सडल्याने वाया गेले त्याची चौकशी सुरू आहे. यावर्षी मात्र ७० टक्के धान्य भरडाई झाली असून, ३० टक्के धान्य सुरक्षित गुदामात ठेवण्यात आले आहे. संचालक मंडळाने एकमुखी निर्णय घेत आदिवासी शेतकरी बांधवांना खावटी कर्जापोटी राज्यात ११ लाख शेतकर्‍यांना दिलेल्या कर्जाला माफी द्यावी, त्यापोटी २५० कोटींची रक्कम शासनाला भरपाई करावी लागणार आहे व तसा ठराव बैठकीत संमत करण्यात आला. आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरीसाठी तो शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. ऑईल इंजिन वाटपासाठी पाच कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, पाइपपुरवठा करण्यासाठी दोन कोटींची तरतूद धरण्यात आली आहे. ३० जूनच्या आत शेतकर्‍यांना या दोन्ही साहित्याचा पुरवठा झाला पाहिजे, असे स्पष्ट आदेश विभागाला देण्यात आले आहेत. नंदुरबार प्रकल्पाअंतर्गत मिरची व कांदा पुरवठा करण्याचा आदेश स्थानिक महिला बचतगटांना देण्यात आला आहे. यावेळी आदिवासी आयुक्त डॉ. संजीवकुमार, व्यवस्थापक बाजीराव जाधव, आमदार धनराज महाले, आमदार केवलराम काळे, संचालक ताराबाई माळेकर आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)शिक्षकभरती महिनाभरातआदिवासी विकास विभागात शिक्षण विभागात शिक्षण व व्यवस्थापन असे दोन स्वतंत्र विभाग करण्यात आले असून, आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना इंंग्रजीसह अन्य विषय शिकविण्यासाठी लवकरच शिक्षकांची भरती करण्यात येणार असल्याचे पिचड यांनी सांगितले.गणवेशासाठी पैसा नव्हे, कापड वाटपमागील वर्षी गणवेश घेण्यासाठी त्यांच्या पालकांना दोन गणवेशचे पैसे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता; मात्र त्यास आमदारांनी विरोध केल्यामुळे आणि त्यात तांत्रिक अडचणी आल्याने आता पुन्हा विद्यार्थ्यांना पैसे नव्हे, तर थेट गणवेश वाटप करण्यात येणार असल्याचे पिचड यांनी सांगितले.