अण्णासाहेब पाटील महामंडळ कर्ज प्रक्रिया सुलभ करणार, समन्वय बैठकीत योजनांची माहिती

राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या तरुण वर्गाला कजर्पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे प्रयत्न सुरू असून, लाभार्थ्यांनी या योजनेच्या माध्यमातून स्वत:चा उद्योग व्यावसाय विकसित करण्याचे आवाहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक सूचिता बिकाने यांनी केले आहे.

ठळक मुद्देअण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची समन्वय बैठक वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेतून 10 लाख रुपयांर्पयत कर्ज गट प्रकल्प कर्ज योजने अंतर्गत मिळणार बिनव्याजी कर्ज

नाशिक : राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा मागास घटकातील उद्योजक बनू इच्छिणाऱ्या व तशी क्षमता असलेल्या तरुण वर्गाला कजर्पुरवठा करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे प्रयत्न सुरू असून, लाभार्थ्यांनी या योजनेच्या माध्यमातून स्वत:चा उद्योग व्यावसाय विकसित करण्याचे आवाहन महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक सूचिता बिकाने यांनी केले आहे. नियोजन भवनात विविध बँकांचे प्रतिनिधी व लाभार्थ्यांच्या समन्वय बैठकीत त्यांनी लाभार्थी व बँकांच्या प्रतिनिधींना मंगळवारी (दि.17) मार्गदर्शन करताना त्यांच्या समस्या व अडचणीही समजावून घेतल्या. यावेळी महामंडळाचे उप महाव्यवस्थापक आकाश मोरे, लीड बँकेचे सहायक व्यवस्थापक के. एन. पटेल, नाशिक जिल्हा कौशल्य विकास विभागाचे सहायक संचालक संपत चाटे, महामंडळाचे निरीक्षक तथा कृतीसमिती सदस्य किरण पटवर्धन, जिल्हा समन्वयक गणोश शेटे आदी उपस्थित होते. यावेळी महामंडळाचे निरीक्षक किरण पटवर्धन यांनी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत उपस्थितांना छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानांतर्गत राबविण्यात येणा:या दहा लाख रुपयांर्पयतची कर्ज मर्यादा असलेल्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, 10 ते 50 लाख रुपयांर्पयत कर्ज मर्यादा असलेली गटक र्ज व्याज परतावा योजना व 10 लाख रुपयांर्पयत मर्यादा असलेली बिनव्याजी गट प्रकल्प कर्ज योजना याविषयी माहिती दिली. तसेच महामंडळाच्या विविध योजनांसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने चारशे कोटींचे लक्ष ठेवले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, मराठा संघटनांच्या गणोश कदम, विलास गायधनी, तुषार भोसले, संतोश गायधनी, नीलेश पाटील काही  कार्यकर्त्यांनी शासकीय योजनांमध्ये कजर्पुरवठा करण्यासाठी बँका सहकार्य करीत नसल्याची तक्रार केली. यावर समन्वयकाच्या माध्यमातून बँकांच्या नियमानुसार आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले असून कृषी संलग्न व पारंपरिक उपक्रम, लघु व मध्यम उद्योग व सेवा क्षेत्रसाठी मंडळामार्फ त पात्र शेतकरी उत्पादन गटांना 10 लाख रुपयांर्पयत बिनव्याजी कजर्पुरवठा केला जाणारा आहे. महामंडळातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या या सर्व योजना संपूर्णपणो संगणकीकृत असल्याने यात कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होण्याच्या शक्यता नसल्याचे महामंडळाचे उप महाव्यवस्थापक आकाश मोरे यांनी सांगितले.