लोकसंख्येच्या वाढीमुळे  अंबड पोलीस  ठाण्याचे विभाजन

लोकसंख्येच्या वाढीमुळे अंबड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करण्याबरोबरच सातपूर पोलीस ठाण्याला अद्ययावत इमारत उभारण्याबाबत बुधवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिवांनी अनुकूलता दर्शविली असून, या संदर्भात राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

नाशिक : लोकसंख्येच्या वाढीमुळे अंबड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करण्याबरोबरच सातपूर पोलीस ठाण्याला अद्ययावत इमारत उभारण्याबाबत बुधवारी मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिवांनी अनुकूलता दर्शविली असून, या संदर्भात राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.  पश्चिम विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र देऊन अंबड व सिडको वसाहतीच्या वाढत्या विस्तारासाठी अंबड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. अपुरे पोलीस बळ व विस्तारलेल्या सीमा पाहता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात अडचणी येत असल्यामुळे सिडकोसाठी स्वतंत्र पोलीस ठाण्याची निर्मिती करण्यात यावी, तसेच सातपूर येथे अद्ययावत पोलीस ठाण्यासाठी आर्थिक तरतुदीची मागणी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्याशी संपर्क साधून माहिती जाणून घेतली. यावेळी पोलिसांच्या वतीने माहिती देण्यात आली.अंबड पोलीस ठाण्याचे विभाजन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी तपासून लोकसंख्येचे प्रमाण व त्यासाठी लागणाऱ्या पोलीस अधिकारी व कर्मचाºयांची माहिती सादर करण्याची सूचना पोलीस विभागाला देण्यात आल्या.सातपूर पोलीस ठाणे अद्ययावत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करण्याचे मान्य करण्यात आले.मराठा वसतिगृहासाठी जागेची मागणीआमदार सीमा हिरे यांनी पश्चिम मतदारसंघात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारण्यासाठी पाथर्डी फाट्याजवळीत शासकीय जमिनीची मागणी शाासनाकडे केली आहे. परंतु सदरची जागा कमाल नागरी जमीन धारणा कायद्यान्वये अतिरिक्त ठरली असून, ही जागा जिल्हा परिषदेला काही वर्षांपूर्वी देण्यात आली, तर उर्वरित जागेवर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. शासनाने २०११ मध्ये कोणतीही शासकीय जमीन खासगी व्यक्ती, संस्थांना देण्यास निर्बंध लादले असून, सदरची जागा वसतिगृहासाठी द्यायची असल्यास शासनाच्या आदेशात बदल करावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या मागणीवर काहीच निर्णय होऊ शकला नाही.