रबरी शिक्के बनवून घेण्याची परवानगी द्या !

यापुर्वी प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात किमान दहा ते बारा वेळेस पत्र पाठवून पाठपुरावा केला परंतु शाासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर यापुर्वीच्या सरकारने नेमणूक केलेल्या सर्व विशेष कार्यकारी अधिकारीपदावरील नियुक्त्या रद्द ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांकडे

ठळक मुद्देशासनाला विनंती : विशेष कार्य अधिका-यांकडून तगादानेमणूक सरकारच्या उदासिनतेमुळे निव्वळ कागदोपत्री

नाशिक : नवीन सरकार सत्तेवर येवून तीन वर्षे लोटल्यानंतर फारसे काही पदरात न पडता मिळालेले विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर झालेली नेमणूकही सरकारच्या उदासिनतेमुळे निव्वळ कागदोपत्री ठरली असून, सरकारी यंत्रणाही या नियुक्त्यांकडे फारसे गांभीर्याने पहात नसल्याने दररोज नियुक्तीचे प्रमाणपत्र व रबरी शिक्के घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात होणारी गर्दी पाहता आता प्रशासनानेच शासनाला पत्र पाठवून स्थानिक पातळीवर रबरी शिक्के तयार करून घेण्याची परवानगी द्या अशी विनंती केली आहे.यापुर्वी प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात किमान दहा ते बारा वेळेस पत्र पाठवून पाठपुरावा केला परंतु शाासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही. नवीन सरकार सत्तेवर आल्यानंतर यापुर्वीच्या सरकारने नेमणूक केलेल्या सर्व विशेष कार्यकारी अधिकारीपदावरील नियुक्त्या रद्द ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर लोकप्रतिनिधींनी पालकमंत्र्यांकडे शिफारशी केलेल्या कार्यकर्त्यांची या पदावर नेमणूक करण्यासाठी खटाटोप चालविला. साधारणत: दोन वर्षानंतर टप्पाटप्प्याने या पदावर नेमणूका करण्यात आल्या. त्यासाठी पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी, शैक्षणिक पात्रता याबाबींची तपासणी करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात सुमारे चार हजाराच्या आसपास विशेष कार्यकारी अधिकाºयांच्या नेमणूका झाल्या असून, मात्र त्यापैकी जेमतेम पाचशे जणांनाच शासनाकडून शिक्के व प्रमाणपत्र मिळाले आहेत. समाजात मानाचे पद म्हणून मिरवून घेण्यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकारीपद महत्वाचे असले तरी, शासनाकडूनच त्यांना प्रमाणपत्र व शिक्के देण्यात चालढकल केली जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह सर्वच तहसिलदारांकडे अशा नेमणूका झालेल्या व्यक्ती दररोज चकरा मारत आहेत. या संदर्भात प्रशासनाने अनेकवार मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागाशी संपर्क साधून रबरी शिक्के व प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली आहे. प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासने देण्यात आली आहेत. विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर नेमणूक होऊन दिड ते दोन वर्षाचा कालावधी उलटूनही त्या पदाचा लाभ घेता येत नसल्याचे पाहून यापदावरील नियुक्त व्यक्तींचा धीर सुटत चालल्याचे पाहून अखेर गेल्या आठवड्यात प्रशासनाला पुन्हा पत्र पाठवून रबरी शिक्के वेळेत मिळणार नसतील तर स्थानिक पातळीवर तयार करून घेण्यासाठी तरी किमान अनुमती द्या, जेणे करून स्थानिक पातळीवर प्रशासन तयार करून घेईल किंवा संबंधित व्यक्ती स्वखर्चाने तयार करण्यासाठी उत्सूक असल्याचे कळविले आहे. परंतु त्याला अद्याप शासनाने प्रतिसाद दिलेला नाही.