सटाणा : येथील नामपूर रोडवरील गेल्या अनेक वर्षांपासून निधीअभावी रखडलेल्या ३२५ प्रवेश क्षमतेच्या आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतिगृहास सुमारे ९ कोटी रुपयांच्या निधीस आदिवासी विकास विभागाने नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने सुसज्ज व अद्यावयत वसतिगृह निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला असल्याची माहिती बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी दिली.यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात आमदार चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, येथील नामपूर रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून निधीअभावी रखडले आहे. दरम्यान तत्कालीन आदिवासी आयुक्त नाशिक व कळवण विभागीय प्रकल्प अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार कामात अनेक बदल सुचविण्यात आल्याने वसतिगृहाच्या बांधकाम खर्चात प्रचंड वाढ झाली. यामुळे शासनानेदेखील दुर्लक्ष केले. गेल्या ३ वर्षांपासून आपण सातत्याने शासनासह आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांकडे विधानसभा अधिवेशन काळात तारांकित व औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या पुरवणी मागणीवर चर्चा घडवून आणली, असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे. परिणामी आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहासाठी ३ कोटी ९० लाख ९२ हजार रुपये व २५० क्षमता असलेल्या वसतिगृहास सुमारे ४ कोटी ९८ लाख ५१ हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहासाठी निधी मंजूर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 19, 2018 01:16 IST